मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या विविध बँकांमधील तब्बल ८८ हजार ३०४ कोटी ५ लाख रुपयांच्या मुदत ठेवींपैकी तब्बल ५१ हजार १४७ कोटी ३६ लाख रुपयांचा निधी हा पालिकेने हाती घेतलेल्या व प्रस्तावित प्रकल्प, योजनांसाठी वापरणे शक्य आहे. तर, उर्वरित ३७ हजार १५६ कोटी ६९ कोटींचा निधी हा कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतन, भविष्य निर्वाह निधी आणि कंत्राटदारांची अनामत रक्कम यांपोटी सुरक्षित ठेवण्यात आला असून त्यातील एक रुपयासुद्धा वापरता येणार नाही. हे पालिका आयुक्त इकबाल यांनी शनिवारी मांडलेल्या सन २०२३-२४ या अंदाजीय अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होत आहे. (Out of that 88 thousand crore 51 thousand crores can be used for projects bmc budget)
वास्तविक, विविध बँकांमधील हजारो कोटींच्या मुदत ठेवींबाबत आयुक्तांना जेव्हा पत्रकारांनी विचारणा केली तेव्हा त्यांनीही सदर मुदत ठेवींमधील नियोजित प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवलेला निधी वापरणे शक्य असल्याचे म्हटले होते. मात्र हा निधी प्रकल्पांसाठी नेमका किती निधी आणि कर्मचारी व कंत्राटदारांचा जमा निधी किती याबाबत मुंबईकरांपर्यंत स्पष्टीकरण आले नव्हते. मात्र अर्थसंकल्पात डोकावून पाहिल्यास सदर मुदतठेवींबाबतची माहिती उपलब्ध होते.
महापालिकेने, काही वर्षांपासून गारगाई, पिंजाळ, दमणगंगा, मध्य वैतरणा आदी नवीन जल स्त्रोत निर्माण करणे, कोस्टल रोड, गोरेगाव – मुलुंड लिंक रोड, सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी घरे देण्याकरिता आश्रय योजना राबविणे, मिठी, दहिसर, पोयसर आदी नद्यांचे पुनरुज्जीवन, पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी जलवाहिनी दुरुस्ती, नवीन जलवाहिन्या टाकणे, जलबोगदे निर्माण करणे, रूग्णालय व्यवस्थापन सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पिण्याव्यतिरिक्त कामांसाठी त्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठीचा प्रकल्प आदी मोठ्या प्रकल्प व योजनांसाठी सदर मुदतठेवी या बँकांत ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामधून टप्प्याटप्प्याने प्रकल्प कामासाठी निधी वापरला जातो. मात्र या ८८ हजार कोटींच्या मुदतठेवींबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात केलेल्या मुंबई दौऱ्याप्रसंगी परखड मत मांडले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाष्य केल्यापासून त्यावर खरमरीत चर्चा सुरू झाली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख व माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व युवानेते आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही, बँकांमधील सर्वच निधी प्रकल्पांसाठी वापरता येत नाही. त्यातील काही टक्के निधी हा कर्मचारी व कंत्राटदार यांचा असल्याने तो वापरू शकत नसताना पालिकेच्या या सर्व म्हणजे ८८ हजार कोटींच्या मुदतठेवींवर त्यांची नजर का व कशासाठी हवीय ? मुंबई महापालिका म्हणजे ‘त्यांना’ सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी वाटते का? अशा शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती.
महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनीही, मुदतठेवी नीटपणे न वापरल्यास व त्यांचा गैरवापर झाल्यास आज ८८ हजार कोटींच्या मुदतठेवी बँकात असलेली महापालिका लवकरच तोट्यात येईल, अशी टीका केली. मात्र आता पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनीही प्रकल्पासाठी असलेला निधी वापरू शकतो, असे स्पष्टीकरण देत पंतप्रधान मोदी यांचे समर्थन करणारी भूमिका जाहीर केली.
हेही वाचा – नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला केंद्राची तत्वत: मंजुरी; उपमुख्यमंत्री फडणवीसांची माहिती
