आदिवासींमधील बालमृत्यू आणि माता मृत्यूचे प्रमाण तसेच कुपोषण मुक्तीच्या अनुषंगाने स्थापन कृती दलाकडून (टास्क फोर्स) आवश्यक उपाययोजनांची गतीने अंमलबजावणी करावी. जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तसेच ग्रामीण रुग्णालयांच्या खाटांच्या क्षमतेत वाढ तसेच श्रेणीवर्धनाच्या प्रस्तावांवर सकारात्मक कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी पालघर जिल्हा आढावा बैठकीमध्ये दिले.
जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालयांच्या सद्य:स्थितीचा आढावा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी घेतला. यावेळी तेथील डॉक्टर, परिचारिका व अन्य रिक्त पदे त्वरीत भरण्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या मागणीच्या अनुषंगाने गतीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना दिल्या.
आरोग्य सुविधांचा आढावा घेताना ठाकरे म्हणाले की, आरोग्य सेवा, शिक्षणासाठी कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्त्व (सीएसआर) निधीतून तसेच अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घ्यावे. वसई- विरार महानगरपालिका हद्दीतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये महानगरपालिकेला चालविण्यासाठी देण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने तपासून कार्यवाही करण्याचे त्यांनी निर्देश दिले.
जिल्ह्यातील सूर्या धरण, कवडस प्रकल्प, देहती प्रकल्प, लेंडी प्रकल्प आदींच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली. या धरणांचे पाणी स्थानिकांना पिण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली. त्यावर स्थानिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
जिल्ह्यात होणार्‍या भूकंपांच्या अनुषंगानेही चर्चा करण्यात आली. नागरिकांना आवश्यक ते तात्पुरता निवार्‍याच्या अनुषंगाने कापडी तंबू, ताडपत्र्या पुरवण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच मुंबई आयआयटीने अभ्यास करुन येथे भूकंपांचे धक्के सहन करु शकतील, अशी ‘रेट्रोफीटिंग’ घरे बांधण्याची शिफारस केली आहे. त्याबाबतही तपासून कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
बैठकीस महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षा ज्योती ठाकरे, आमदार रविंद्र फाटक, हितेंद्र ठाकूर, सुनील भुसारा, श्रीनिवास वनगा, क्षितीज ठाकूर, राजेश पाटील, निरंजन डावखरे आदी उपस्थित होते.
धरणाचे पाणी
जिल्ह्यातील सूर्या धरण, कवडस प्रकल्प, देहती प्रकल्प, लेंडी प्रकल्प आदींच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली. या धरणांचे पाणी स्थानिकांना पिण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली. त्यावर स्थानिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
