डांन्सबारबाबत राज्य शासनाने घातलेल्या अटी रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे ही बारसंस्कृती पुन्हा फोफविण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आघाडी शासनाला डांन्सबारवर बंदी घालण्यास ज्यांनी भाग पाडले ते पनवेलचे माजी आमदार विवेक पाटील यांनी न्यायालयाचा हा निर्णय दुर्देवी असल्याचे प्रतिक्रिया नोंदवली. शासन बाजू मांडण्यास कमी पडली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्याचबरोबर जर डांन्सबार सुरू झाले तर शेकाप रस्त्यावर उतरेल आणि त्या ठिकाणी भजन किर्तनाचा कार्यक्रम करेल असा इशारा पाटील यांनी दिला आहे.
लाखो रुपयांची उधळपट्टी
पनवेलला मध्यंतरीच्या काळात डांन्स आणि लेडीजबार संस्कृतिने अक्षरशः पोखरून काढले होते. सर्वात जास्त बार हे पनवेलमध्ये असल्याने या ठिकाणी मौज मजा करण्याकरीता राज्य भरातून आंबट शौकीन येत असत. रात्रीतून लाखो रूपयांची उधळण बारबालांवर करण्यात येत असे. त्यातील त्यात पनवेल परिसरात जमीनीचे पैसे आल्याने अनेक तरूण हा पैसा डांन्सबार मध्ये उडवीत असल्याचे त्यावेळी निदर्शनास आले. कित्येक तरूण बारमुळे बरबाद झालेच त्याचबरोबर कुटुंबही रस्त्यावर आले. तरूण पिढी वाईट मार्गाला जात असल्याचे पाहून पनवेलचे तत्कालीन आमदार विवेक पाटील यांनी विधानसभेत लक्ष्य वेधी मांडली.
माजी आमदारांनी केली नाराजी व्यक्त
पहाटेपर्यंत चालणाऱ्या छम छममुळे कशा प्रकारे युवा पिढी बरबाद होत आहे. त्याचबरोबर गुन्हेगारीबरोबरच पनवेलची होणारी बदनामी याबाबत संपूर्ण पाढाच पाटील यांनी २००५ साली विधानसभेत वाचला. त्यावेळी गृहमंत्री असलेल्या आर.आर पाटील यांनी कोणत्याही परिणामाचा किंवा टिका टिप्पणीचा विचार न करता लागलीच डांन्सबार बंदीची घोषणा केली. या निर्णयाला बारमालकांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. ज्या सरकारने २०१६ मध्ये डान्सबारसंदर्भात नवा कायदा आणला होता. याविरोधात डान्स बारमालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर आज सुनावणी झाली असून राज्य सरकारच्या अनेक कठोर अटी रद्द करण्यात आल्या आहेत. न्या. ए के सिकरी आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सुनावणी केली. या निर्णयाबाबत माजी आमदार विवेक पाटील यांनी राज्य शासनावर नाराजी व्यक्त केली.
