विद्यापिठांमध्ये एकसमान परीक्षा पद्धतीची अंमलबावणी करण्याचे आदेश द्या, मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

ex army serviceman attempts suicide in mumbai high court

राज्यातील सर्व विद्यापीठांना एकसमान परीक्षा पद्धतीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. याचिकाकर्त्यांचा मद्दा रास्त असला तरी हा निर्णय राज्य सरकारने घ्यायला हवा असे स्पष्ट केले आहे. या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. पण राज्य सरकारच्या शिक्षण विभाग संचालक आणि उच्च शिक्षण विभागाच्या संचालकांनी 1 जूनला याचिकाकर्त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी. त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि त्यावर आठवड्याभरात निर्णय घ्यावा असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

शिक्षणमंत्री आणि सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरुंच्या यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत सर्व विद्यापीठांनी एक समान परीक्षा पद्धत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावा करून विधी शाखेचा विद्यार्थी बालूशा क्लायंट आणि पुण्याचे सामाजीक कार्यकर्ते विजय यादव यांच्यावतीने अ‍ॅड उद‍य वारूंजीकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन न्यायालया समोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा

याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद –

अ‍ॅड. उदय वारूंजीकर यांनी राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षा पध्दतीला जोरदार आक्षेप घेतला. विद्यापीठे आपापल्या पध्दतीने या परीक्षा घेत आहेत. काही विद्यापीठ ऑनलाईन – ऑफलाईन परीक्षा पध्दतीचा वापर करता. त्यात एमसीक्यू अथवा पारंपारीक दिर्घ उत्तरांच्या प्रश्‍नांचा समावेध असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. विद्यार्थ्यांचे मुल्यमापन योग्य प्रकारे होऊ शकत नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना सर्व विद्यापीठांना एक समान परीक्षा पद्धती बरोबरच परीक्षेच्या वार्षिक दैनंदिनी पध्दतीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्या अशी विनंतीही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने केली आहे.

न्यायालयाने दिले आदेश –

यावर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांनी हा प्रश्‍न राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे. तो त्यांनीच सोडवला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. तेव्हा आधी राज्य सरकारकडे आपले म्हणणे मांडा, आणि जर तिथ समाधान नाही झाले तर न्यायालयात या, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. दरम्यान राज्य सरकारच्या शिक्षण विभाग संचालक तसेच उच्च शिक्षण विभागाच्या संचालकांना 1 जून रोजी याचिकाकर्त्यांशी बैठक घेऊन त्यावर आठवड्याभरात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.