महापालिका निवडणुकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठापढे ही सुनावणी झाली. राज्य सरकारने तीन सदस्यांचा प्रभाग असा निर्णय महापालिका निवडणुकीसाठी घेतला आहे. मात्र, हा बदल केवळ राजकीय सोयीनुसार घेण्यात आला असून मतदारांनी एक उमेदवार एक प्रभाग अशी मागणी करायला हवी, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला होता.
महापालिका निवडणुकीत तीन सदस्यांचा एक प्रभाग करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला पुण्यातील परिवर्तन सामाजिक संस्थेसह अन्य दोघांनी जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होत. परिवर्तन संस्थेचे तन्मय कानिटकर आणि पिंपरी चिंचवडचे माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांच्यावतीने वकील असीम सरोदे यांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. अशा प्रकारे मनमानी पध्दतीने प्रभाग रचना करून लोकशाहीचा राजकीय वापर तातडीने बंद करावा अशी प्रमुख मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती.
मारुती भापकर यांच्या याचिकेत 74व्या घटनादुरुस्तीनुसार चौक सभा घेण्याचे नियम आधी तयार करा आणि तोपर्यंत बहुसदस्यीय पद्धतीला स्थगिती द्या अशी मागणी करण्यात आली होती. राज्य सरकारने केलेला तीन सदस्यीय प्रभाग तयार करण्याचा ठराव अमान्य करण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने हायकोर्टात केला होता. महाराष्ट्र म्युनिसिपल सुधारणा कायदा 1994 मधील कलम 5 (3) मध्ये करण्यात आलेल्या बदलानुसार नुसार राज्यसरकार ऐवजी निवडणूक आयुक्तांनाच महापालिका निवडणूकीसाठी वॉर्ड ठरवणे, वॉर्डच्या सीमा निश्चित करणे आणि प्रत्येक वॉर्डातील उमेदवारांची संख्या ठरविण्याचे अधिकार मिळतात, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
