जिल्हा नियोजन विभागाचे कामकाज संगणकीय कार्यप्रणालीच्या आधारे कार्यान्वयीत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नियोजन विभागाचे कामकाज १ एप्रिलपासून पेपरलेस होणार आहे. त्यामुळे कुठलीही फाईल निरनिराळ्या विभागात फिरवण्याची गरज भासणार नाही. ही सर्व काम आता एका क्लिकवर होणार असल्याने नियोजन विभागाच्या कामकाजात गतिमानता व पारदर्शकता येण्यासोबतच पेपरलेस होण्यास मदत होणार आहे.
नियोजन विभागातील कामकाज पेपरलेस करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी इंटिग्रेटेड प्लानिंग ऑफीस ऑटोमेशन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. आय-पास नावाची संगणकीय यंत्रणा राज्यभरात कार्यान्वयीत केली जाणार आहे. नियोजन विभागातील टपालांचे व्यवस्थापन, कामांचे संनियंत्रण, कामाचे भौगोलिक स्थान, कामांचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून ते पूर्ण होईपर्यंतची अद्ययावत स्थिती, निधीचे व्यवस्थापन, विविध स्तरांवरील डॅशबोर्ड यांचा समावेश या प्रणालीत असणार आहे. लोकप्रतिनिधी आणि कार्यान्वयीन यंत्रणा इंटरनेटव्दारे जोडल्या जाणार आहेत. जनतेसाठी प्रत्येक जिल्ह्याचे स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कामकाज संगणकीकृत होवून सुलभ, लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान होण्यास मदत होणार आहे. जिल्ह्यात ही प्रक्रिया येत्या तीन महिन्यात पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या प्रणालीव्दारे जिल्हा नियोजन समितीचे सर्व कामकाज पार पाडले जाणार असून जानेवारी २०२० अखेर विभाग तसेच राज्य पातळीवरून या प्रणालीचे सनियंत्रण होणार आहे.
१ एप्रिलपासून ही यंत्रणा कार्यान्वित
नियोजन विभागाचा कारभार ऑनलाईन पध्दतीने करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे कुठलीही फाईल निरनिराळ्या विभागात फिरवण्याची गरज भासणार नाही. सर्व काम आता एका क्लिकवर होणार आहेत. त्यासाठी सर्व विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना १९ नोव्हेंबर ते ७ डिसेंबर या कालावधीत आय-पास प्रणालीच्या वापराबाबत प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रमोद केंभावी यांनी सांगितले. १ एप्रिलपासून ही यंत्रणा कार्यान्वित होणार आहे.
हेही वाचा –
मुख्यमंत्रीपदासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नावाला सर्वसंमती – शरद पवार
