सत्तेला अडचणीत आणतील अशा शक्तींचा सत्ताधारी नामोनिशाण कसे मिटवतात, हे पुण्याच्या कोरेगाव-भीमा प्रकरणात पुन्हा एकदा पुढे आलं आहे. माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून या प्रकरणात पाच विचारवंतांना एनआयएने कोठडीत डांबलं आहे. आज त्याला पाच वर्षं झालीत. पण हेच निमित्त करत त्यांना सोडलं जात नाही. सत्तेविरोधात कोणी बोलू नये, असा सरकारचा होरा असतो. सरकार कोणाचंही असो. याआधी काँग्रेसच्या सत्तेने असे उद्योग केले. पण विद्यमान सरकारने यासाठी सरसकट सर्वांनाच एका तागडीत जोखण्याचा प्रयत्न केला आणि आपल्याशी सहमत नसलेल्या विचारवंतांच्या मुसक्या आवळण्याचा पध्दतशीर कार्यक्रम हाती घेतला.
कोरेगाव-भीमा प्रकरण यासाठी चांगलं उदाहरण म्हणता येईल. हे प्रकरण विशेषत्वाने चर्चेत येण्याचं कारणही तसंच आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप त्यांच्याविरोधात ठेवण्यात आला आहे. एखाद्या राष्ट्रप्रमुखाच्या हत्येचा कट म्हणजे देशाबरोबर केलेलं युध्दच. तेव्हा असा आरोप असलेल्यांना धडा हा शिकवलाच पाहिजे, अशी सामान्य प्रतिक्रिया असते. पण हा बनाव असेल तर? होय, हा बनावच होता, हे आता उघड होत आहे. कारण असं निमित्त केलं की जो कोणी असेल त्याला कोणाचीच सहानुभूती मिळत नसते. ती या मान्यवरांना मिळू नये, असा पध्दतशीर प्रयत्न केला गेला.
कोरेगाव-भीमा प्रकरणातील हा आरोप म्हणजे कपोलकल्पित आणि घडवून आणलेली बदमाशी होती आणि आपल्याविरोधात बोलणार्‍यांना इशारा होता, असं अमेरिकेच्या प्रथितयश वॉशिंग्टन पोस्टने म्हटलं आहे. वॉशिंग्टन पोस्टच्या या वृत्ताचा खुलासा तात्काळ व्हायला हवा होता, तो दोन महिन्यांच्या काळातही होऊ शकला नाही, याचा अर्थ सरकार आपली चूक मान्य करायला आजही तयार नाही, असा निघतो. वॉशिंग्टन पोस्टने खोट्या पुराव्यांच्या या खळबळजनक पुराव्यांनी चौकशी करणार्‍या राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेचे आणि तिथे चौकशी अधिकारी असलेल्यांचे थोबाड फुटले आहेच. पण आपण सरकारसाठी किती लाचार आहोत, हे या प्रकरणावरून त्यांनी दाखवून दिलं आहे.
कोरेगाव-भीमा खरं तर राज्य सरकारच्या अधीन असलेलं प्रकरण होतं. शनिवारवाडा इथे आयोजण्यात आलेली एल्गार परिषद असो, वा त्यानंतर झालेली दंगल असो, या प्रकरणाचा तपास राज्याच्या विविध चौकशी संस्थांकडून करून घेता आलं असतं. पण दहशत बसवायची तर राज्याच्या यंत्रणांहून केंद्रातल्या आणि त्यातल्या त्यात दहशतवादाशी संबंधीत चौकशी झाली की आपलं इप्सित साध्य होतं, हे सरकार जाणून होतं. यामुळेच हे प्रकरण थेट पंतप्रधानांच्या कथित हत्येच्या कटाशी जोडलं गेलं. आता यातला बनेलपणा उघड झाल्यावर तत्कालीन राज्य सरकारचे प्रमुख आणि आताचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून काही खुलासा येईल, असं वाटत होतं. पण तो आजवर आलेला नाही. ही कारवाई करताना गृहमंत्री म्हणून त्यांची मानसिकता स्पष्ट होती. त्यांच्या खात्यानेही सरसकट सर्वांनाच दहशतवादी ठरवून टाकलं होतं.
देशभर आणि जगात प्रचंड वाहवा मिळवलेल्या नेत्याविरोधात कट रचल्याचं निमित्त केलं की सारे विषय संपतात, हे फडणवीसांना चांगलं ठावूक होतं. ज्या वॉशिंग्टन पोस्टने हा खुलासा केला त्या वर्तमान पत्राला किंमत ते देणार नाहीत. आपण घेतलेल्या निर्णयाला जो कोणी ठोकरण्याचा प्रयत्न करेल त्यांना खोटं ठरवण्याची खासी पध्दत फडणवीसांच्या सरकारने आणि त्यांच्यासाठी काही पत्रकारांनी याआधीच हाती आहे. यामुळे वॉशिंग्टन पोस्टला आणि त्यांच्या खुलाशाला ते किंमत देतील, असं मानण्याचं कारण नाही. दहशतवादी प्रकरण म्हणून या प्रकरणाची चौकशी थेट एनआयएकडे देण्यात आल्यापासून सारे निर्णय एकाच पठडीत आणि ठराविक धाटणीचे होत आहेत. सरकारच्या ताटाखालचं मांजर म्हणून काही संस्था काम करत आहेत. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग(सीबीआय), अंमलबजावणी संचालनालय(ईडी), राष्ट्रीय सुरक्षा संस्था(एनआयए), आयकर(आयटी) अशा सार्‍या संस्थांना कामी लावलं जात होतं. सरकारच्या विरोधात कोणी तोंड उघडलं की या संस्थांना कामाला लावण्याचे उद्योग केंद्रातल्या मोदी सरकारने अत्यंत खुबीने केले.
याआधी असं झालं नाही, असं नाही. पण त्याला काही मर्यादा होत्या. या मर्यादा मोदी सरकारने केव्हाच पार केल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या हत्येचा कट रचल्याच्या ज्या आरोपावरून या मान्यवरांना ताब्यात घेण्यात आलं त्या विषयीचे कोणतेही पुरावे, राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थेला देता आले नाहीत, असे वॉशिग्टन पोस्टने म्हटलं आहे. ज्या पुराव्याच्या आधारे हे प्रकरण बनवण्यात आलं त्यातील एकही पुरावा एनआयएला सिध्द करता आलेला नाही, असं पोस्टने म्हटलं आहे. तपास यंत्रणांसाठी ज्या एजन्सीकडून फॉरेन्सिक अहवाल तयार केला जातो त्या अर्सेनल कन्सल्टिंग या अमेरिकेतील फॉरेन्सिक एजन्सीकडील कागदपत्रं प्राप्त करून वॉशिंग्टन पोस्टने सरकारचा आणि एनआयएचा बनेलपणा पुढे आणला. ‘इंडी जर्नल’ या वेबसाईटने केलेल्या या पोलखोलने देशातील सरकार आपल्या विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी कशा कारवाया करते, याचा पर्दाफाश झाला. पुण्यात शनिवारवाडा इथे आयोजण्यात आलेल्या एल्गार परिषदेचं केवळ निमित्त होतं. यामागे मोदींची हत्या हा कट होता, असं बिनदिक्कत आरोप ठेवला गेला. या आरोपाखाली केरळमधून रोना विल्सन, प्रा. सुधा भारद्वाज, विचारवंत वरवरा राव, अरुण फरेरा, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे अशा मान्यवरांना ताब्यात घेण्यात आलं.
या आरोपाखाली पोलिसांनी या मान्यवरांकडून ताब्यात घेण्यात आलेल्या लॅपटॉपमध्ये खासगी व्यक्तींकरवी काही बोगस कागदपत्रं लोड करण्यात आल्याची बाब यातून पुढे आली. याच पुराव्यांचा आधार घेत एनआयएने या मान्यवरांवर कारवाई केल्याचं वॉशिंग्टन पोस्टने म्हटलं आहे. एवढं करून एनआयएचे अधिकारी थांबले नाहीत. त्यांनी हे सारं कुठून आलं याची शहानिशा न करताच ताब्यात घेतलेल्यांच्या नावे हे सारं खपवलं. इतकंच नव्हे तर हे सारं कुभांड असल्याचं लक्षात आल्यावर या मान्यवरांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करणार्‍या कार्यकर्त्यांना अडवण्यात आलं. हा आरोप निश्चित व्हावा व्हावा म्हणून एनआयएच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी माल्वेअर सॉफ्टवेअरचा वापर करून हॅकर्सकरवी खोडसाळ पत्रं लॅपटॉपमध्ये लोड करून या मान्यवरांना टार्गेट करण्यात आल्याचं पोस्ट म्हणते. हे पुरावे शाबित करण्यासाठी संबंधितांनी २०१६ च्या जून महिन्यात एका दुपारी रोना विल्सन यांच्या मेलवर असंख्य मेल पाठवले. या मेलवरील अनोळखी लिंकवर क्लिक करण्यास सांगितले जे मानव अधिकार संघटनेकडून आल्याचं भासवण्यात आलं. याच स्वाफ्टवेअरच्या मदतीने हल्लेखोराला विल्सन यांच्या संगणकात प्रवेश मिळाला. विल्सन यांच्या याच लॅपटॉपमधील हिस्ट्री, पासवर्ड, कीस्ट्रोक्स इत्यादींचा अर्सेनलने खोलवर तपास केला. या तपासात हल्लेखोराने अनेक गैरलागू फाईल्स निर्माण केल्याचं उघड झालं.
याच फाईलमध्ये १० गुन्हेगारी स्वरुपातील पत्रं टाकली. ही पत्रंही विल्सन यांच्याकडून कधीच उघडली गेली नाहीत, हेही अर्सेनलने उघड केलं. या सर्व फाईल्स मायक्रोसॉफ्टच्या नव्या व्हर्जनमध्ये तयार केलं गेलं. जे व्हर्जन विल्यम यांच्या लॅपटॉपमध्ये उपलब्ध नाही. कंपनीचे मालक मार्क स्पेंसर यांना हा तगड्या कटाचा भाग वाटतो. केवळ कट नव्हे तर या मान्यवरांना अडकवून इतरांना आपल्या वाट्याला जाऊ नका, असा संदेश देण्यासाठीचा हा पूर्वनियोजित कट मार्क यांना वाटतो आहे. यातील खाचखळगे उलगडून काढण्यासाठी अर्सेनलने विल्सन यांच्या लॅपटॉपची सुमारे ३०० तास तपासणी केली. एखाद्याला अडकवण्यासाठी मालवेअरचा करण्यात आलेला वापर त्यांना धक्कादायक वाटलाच पण तो अत्यंत घातक असल्याचं त्यांनी नमूद केलं आहे. हा सारा प्रकार लक्षात घेता केंद्रातलं सरकार कोणत्या पातळीवर गेलं आहे, हे लक्षात यायला वेळ लागत नाही. कटाचा हा पूर्वनियोजितपणा लक्षात घेता या मान्यवरांची तातडीने सुटका करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. पंजाब लोकशाही चळवळ, किसान मोर्चा, भारतीय शेतकरी संघ या संघटनांनी यासाठी चळवळ उभी केली आहे. पण चळवळ हा शब्दच सरकारला देशद्रोहाप्रमाणे वाटू लागल्याने ज्या संस्थांनी यासाठी पुढाकार घेतला त्या संस्थांच्या प्रतिनिधींनाही अर्बन नक्षल ठरवण्याचा केलेला आगाऊपणा देशासाठी घात आहे, हे सांगायला नको…
