पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठक पार पडली. यात पंतप्रधान वाय फाय योजनेची घोषणा करण्यात आली. यात देशात १ कोटी डेटा सेंटर उघडणार आहेत. या योजनेद्वारे देशात वाय फाय क्रांती घडवून आणली जाईल असे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
हे वायफाय नेटवर्क पीएम- वाणी म्हणून ओळखण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार सार्वजनिक डेटा कार्यालय उघडणार आहेत. त्यासाठी कोणाचीही परवानगी घ्यावी लागणार नाही. कोणत्याही साध्या दुकानाचे डेटा सेंटरमध्ये रूपांतर करण्यात येईल. या योजनेसाठी सरकारकडून डेटा कार्यालय, डेटा एग्रीगेटर, App सिस्टिमसाठी केवळ सात दिवसात केंद्रे उघडण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.
सरकारच्या या नव्या योजनेमुळे देशातील सार्वजनिक वायफाय नेटवर्कच्या विस्ताराला चालना मिळणार आहे. त्याचबरोबर पर्यायाने ब्रॉडबँड इंटरनेटचा प्रसारही होईल. या योजनेमुळे जनतेचे उत्पन्न वाढेल त्याचप्रमाणे रोजगार आणि सबलीकरणालाही मोठी मदत होणार आहे.
कोरोनाच्या काळात ज्या भागात मोबाईल कव्हरेज नाही त्या भागात जास्त स्पीड असलेल्या ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवेची आवश्यकता असल्याचे कोरोना काळात फार प्रकर्षाने जाळवले. त्यामुळे सार्वजनिक वाय फायच्या माध्यमातून ते साध्य केले जाईल. सार्वजनिक वाय फायच्या माध्यमातून ब्रॉडबँड सेवांचा प्रसार हा डिजिटल इंडियाच्या दिशेने एक पाऊल आहे, असे केंद्रिय मंत्र्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – शेतकरी आंदोलन तीव्र होणार, सरकारचा प्रस्ताव अमान्य, देशभरात १४ तारखेला घेराव!
