सर्व राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे कागदावरच – प्रजा फाउंडेशन  

Ward restructuring within three days after receiving the ordinance from the state government
राज्य सरकारकडून अध्यादेश प्राप्त झाल्यानंतर तीन दिवसांत प्रभाग फेररचना

मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत सत्ताधारी शिवसेनेने व अन्य राजकीय पक्षांनी जाहिर केलेले जाहीरनामे, वचननामे हे कागदावरच आहेत. या वचनांची १००% अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी हे सर्व पक्ष जाहिरनाम्यातून मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरत आहेत, अशी टीका प्रजा फाउंडेशन या सामाजिक संस्थेने आपल्या अहवालामधून केली आहे.

पालिका निवडणुकीनिमित्ताने विविध राजकीय पक्षांनी सत्तेसाठी मतदारांना विकासकामांबाबत आमिष दाखवत आपल्या जाहिरनाम्यातून आश्वासने दिली होती. मात्र आजपर्यंत त्याची १००% अंमलबजावणी केली जात नाही, अशी खंत प्रजा फाउंडेशनमार्फत तयार करण्यात आलेल्या विविध राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्याबाबतच्या अहवालातून व्यक्त करण्यात आली आहे.

नवीन तंत्रज्ञान आणि साहित्य रस्त्यांच्या कामात वापरून मुंबई खड्डेमुक्त करणार, असे आश्वासन सत्ताधारी शिवसेनेतर्फे मतदारांना देण्यात आले होते. मात्र मागील पाच वर्षाच्य़ा कालावधीत खड्ड्यांच्या संबंधित तब्बल १७,९०८ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.

तसेच, भाजपतर्फे, २४ तास पाणी पुरवठा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र २०२० या वर्षात मुंबईतील एकूण २९० पैकी २०४ क्षेत्रांना दिवसाचे केवळ ४ तास पाणी पुरवठा केला जात आहे.

त्याचप्रमाणे, फेरीवाल्यांसाठी धोरण आणि फेरीवाले व रस्त्यावरील विक्रेते यांच्यासाठी विशेष क्षेत्र तयार करण्याचे आश्वासन राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, समाजवादी आदी या सर्वच पक्षांनी दिले होते. परंतु मागील पाच वर्षात फेरीवाल्यांसंबंधी तब्बल ३४,१२९ तक्रारी झाल्या. तसेच, फेरीवाला धोरणाची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही. उलट फेरीवाल्यांच्या संख्येत आणखीन वाढ झाली आहे.

सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणुकीत जाहीरनाम्यांची गुणवत्ता सुधारली पाहिजे , अशी सूचना प्रजा फाउंडेशनचे संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी केली आहे. तसेच, नागरिकांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी शहराचे महापौरपद अधिक सक्षम केले पाहिजे, तसेच, महापौर पदाचा कालावधी ५ वर्षाचा करावा.

संविधानाच्या १२ व्या सूचीमध्ये नमूद केलेल्या १८ कामाची आणि स्थानिक दृष्टया महत्वपूर्ण असलेल्या सर्व कामांची पूर्तता करण्यामध्ये स्थानिक शासनाने मध्यवर्ती भूमिका निभावली पाहिजे. नागरिकांना त्यांच्या गरजा व अपेक्षा व्यक्त करण्यासाठी नागरिक सहभाग मंच निर्माण केला पाहिजे आणि त्याद्वारे नागरिक केंद्री भूमिकेतून सेवांची पूर्तता केली पाहिजे, असे मिलिंद म्हस्के यांनी म्हटले आहे.


हेही वाचा – पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती कमी करा, काँग्रेसचे प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी