सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे, कोर्टाचा आदेश मानत जिथे शक्य आहे, पावसाचा व्यत्यय येणार नाही, त्या निवडणुकांचा कार्यक्रम तयार करावा. सर्वोच्च न्यायालयाने तशी संधीच या महाराष्ट्र सरकारला ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दिली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही, अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने जिथे पाऊस नाही तिथे निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे. असे राज्य सरकारला विचारले आहे. त्यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारने याबाबत बोटचेपी भूमिका न घेता स्पष्ट भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने गतीने ही गोष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. तेवढ्या दरम्यान आपल्याला राजकीय आरक्षणाची का आवश्यकता आहे हे तपासून इम्पेरीकल डेटा वगैरे पूर्ण करून राजकीय आरक्षण देण्याच्या अंतिम टप्प्यात आणले पाहिजे, जे सर्वोच्च न्यायालयाला अभिप्रेत आहे. परंतु सरकारची हालचाल दिसत नाही.
मध्य प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतर इम्पेरीकल डेटा तयार करणे, ट्रिपल टेस्टच्या संदर्भात सरकार गतीने हालचाल करतेय. अशा वेळेला आपले राज्य सरकार गांभीर्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी गतीने काम करत असेल, तर आता हा मिळालेला वेळ ज्या ठिकाणी पावसाचा त्रास नाही तिथे ट्रिपल टेस्टसाठी, तसेच नियमात, कायद्याच्या विहित वेळेत करणे आवश्यक आहे. त्याची तात्काळ सुरुवात करावी. आपल्यासाठी कोर्टाचा आदेश हा सर्वश्रेष्ठ असतो. पावसाचा अंदाज देणारी आपल्या ठिकाणी यंत्रणा आहे. सगळ्या गोष्टींचे शासन स्तरावर अवलोकन केले जाईल आणि सर्वोच्च न्यायालयाची हीच भूमिका आहे, निवडणूक पुढे ढकलू नका. कोविडच्या काळात अशीच दोन-अडीच वर्षे गेली. लोकशाहीमद्धे लोकशाहीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. निवडणूक लोकशाहीचा गाभा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची मानसिकता निवडणूकीच्या दृष्टीने आहे. त्यामुळे सरकारने पळ न काढता या सर्व गोष्टीला नीटपणे सामोरे जाण्याची आवश्यकता आहे, असे दरेकर यांनी सांगितले.
