ठाणे जिल्हा परिषदेचा सन 2018-19 चा सुधारित आणि सन 2019-20 चा 101 कोटी 78 लाख 80 हजार 600 रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत उपाध्यक्ष तथा अर्थ समिती सभापती सुभाष पवार यांनी सादर केला. सन 2018-19 च्या मूळ अर्थसंकल्पात जिल्हा परिषदेच्या निरनिराळ्या विभागांकडील सामूहिक व वैयक्तिक लाभाच्या कल्याणकारी योजना प्रामुख्याने घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प मुख्यत: राज्य शासनाकडून प्राप्त होणार्‍या अनुदानावर अवलंबून असतो. सरकारकडे पाठपुरावा करून मागील थकबाकी प्राप्त करून घेण्याबाबत विशेष प्रयत्न केल्यामुळे सन 2018-19 च्या मूळ अंदाजपत्रकामध्ये समाविष्ट केलेल्या अनुदानामध्ये वर्ष 2018-19 च्या सुधारित अर्थसंकल्पामध्ये वाढ झालेली आहे, तसेच योग्य वित्तीय नियोजन केल्यामुळे जिल्हा परिषदेने बँकांकडे केलेल्या गुंतवणुकीच्या व्याजामध्येही वाढ झालेली आहे.
नवीन पाणीपुरवठा योजनांसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. तथापि, देखभाल दुरुस्तीसाठी अत्यल्प प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो, हे विचारात घेऊन देखभाल दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषद अर्थसंकल्पात स्वतंत्ररित्या भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. जेणेकरून पाणीपुरवठ्याच्या नादुरुस्त किंवा बंद योजना सुरू करून ग्रामीण भागात सुरळीत पाणीपुरवठा उपलब्ध होईल.
अपंगांसाठी 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्याबाबत शासनाच्या सूचना असल्यामुळे तशी तरतूद दोन्ही वर्षांसाठी करण्यात आली आहे. हा निधी समाजकल्याण विभागाच्या निकषानुसार प्रस्तावित केलेल्या योजनांसाठी आहे. याचा फायदा ग्रामीण भागातील दिव्यांग व्यक्तींच्या उन्नतीसाठी होईल. अपंगांसाठी तीन चाकी स्कूटी ही नवीन योजना सन 2019-20 च्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
जिल्हा व तालुका पातळीवर विविध गुणदर्शनाच्या स्पर्धा आयोजित करणे, जिल्हा परिषद शाळांना संरक्षक भिंत बांधणे, जिल्हा परिषद शाळांना प्रयोगशाळा साहित्य व इतर साहित्य पुरविणे, जिल्हा परिषद शाळांना सीसीटीव्ही यंत्रणा पुरविणे, शाळागृह शौचालय बांधकाम व दुरुस्ती, इयत्ता 6 वी ते 8 वी जिप शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकीन व डिस्पोजल मशीन पुरविणे, बांधकाम, समाजमंदिर आणि बहुउद्देशीय केंद्र दुरुस्ती करणे, शववाहिनी खरेदी, पशुवैद्यक विषयक व्यवसाय करण्याच्या दृष्टीने बचत गटांना अर्थसहाय्य, शून्य भाकड योजना, पारडी अनुदान योजना, हळवा रोग सदृष्य बाधित भागात मृत जनावरांची विल्हेवाट लावण्यासाठी अनुदान, ग्रामपंचायतीमध्ये हायमास्ट दिवे बसविणे आदी प्रकल्प यामध्ये अंतर्भूत करण्यात आले आहेत.
