राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) स्थगिती आदेश दिल्यामुळे मुंबई महापालिकेने हाती घेतलेल्या मलजल प्रक्रिया केंद्र प्रकल्पांच्या कामाला खिळ बसली आहे. या प्रकल्पांमध्ये प्रक्रिया करण्यात येणार्‍या पाण्याच्या दर्जाचे मानांकन योग्य प्रकारे राखले जात नसल्याने हा स्थगिती आदेश एनजीटीने बजावला आहे. परंतु या प्रकल्पांचे काम केंद्र सरकारच्या नियमानुसारच हाती घेण्यात आले असून याबाबत हरित लवादापुढे महापालिकेने बाजू मांडून स्थगिती उठवण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे ही स्थगिती उठताच या प्रकल्पांच्या कामाला सुरुवात होईल,असा विश्वास महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी व्यक्त केला.
मुंबईतील मलजलावर प्रक्रिया करण्यासाठी विविध ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. पुढील २५ वर्षांचे नियोजन करत हाती घेतलेल्या एमएस डीपी २ प्रकल्प कामांसाठी १५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यापैकी कुलाबा येथील दररोज ३७ दशलक्ष लीटर क्षमतेच्या मलजल प्रक्रिया केंद्र या महिन्याभरात सुरू होईल.
याशिवाय भांडुप (२१५ दशलक्ष लीटर), घाटकोपर(३३७ दशलक्ष लीटर), वरळी (५०० दशलक्ष लीटर), वांद्रे ( ३६० दशलक्ष), धारावी (२५० दशलक्ष लीटर), वर्सोवा (१८० दशलक्ष लीटर) या ६ ठिकाणी प्रस्तावित असलेल्या मलजल प्रक्रिया केंद्रांच्या उभारणी कामांसाठी काही ठिकाणी कंत्रादारांची नेमणूक करण्यात आली, तर काही ठिकाणी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे.
महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी अर्थसंकल्पीय चर्चेला उत्तर देताना ही माहिती दिली. या प्रकल्पात केंद्राच्या मानांकनानुसार पाण्यावर प्रक्रिया केली जाईल. या पाण्याचा वापर पिण्याव्यतिरिक्त अन्य कामांसाठी केला जाईल. ही स्थगिती दिली असली तरी महापालिका आपली बाजू मांडून स्थगिती उठवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे हे प्रक्रिया प्रकल्प सुरू झाल्यास तब्बल २७०० लिटर पाण्याचा पुनर्वापर करता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मलजल प्रक्रिया केंद्र (दररोज प्रक्रिया होणारे पाणी)
कुलाबा : (३७ दशलक्ष लीटर)
भांडूप :(२१५ दशलक्ष लीटर),
घाटकोपर:(३३७ दशलक्ष लीटर),
वरळी : (५०० दशलक्ष लीटर),
वांद्रे 🙁 ३६० दशलक्ष),
धारावी: (२५० दशलक्ष लीटर)
वर्सोवा :(१८० दशलक्ष लीटर)
