HomeमुंबईProperty Tax : प्रॉपर्टी टॅक्ससाठी मोबाइल कंपन्या मुंबई मनपासाठी नॉट रिचेबल, सरकारकडे...

Property Tax : प्रॉपर्टी टॅक्ससाठी मोबाइल कंपन्या मुंबई मनपासाठी नॉट रिचेबल, सरकारकडे मागितली मदत

Subscribe

मुंबईत नेटवर्क पुरवणाऱ्या 11 दूरसंचार कंपन्यांनी मुंबई महापालिकेचा 93 कोटी 86 लाख रुपयांचा मालमत्ता कर थकवला असल्याची माहिती समोर आली आहे.

मुंबई : मुंबई महापालिकेला विविध गोष्टींच्या माध्यमातून कर मिळत असतो. मुंबईच्या विविध भागात असलेल्या मोबाइल टॉवरच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेला प्रॉपर्टी टॅक्स (कर) मिळत असतो. परंतु, मुंबईत नेटवर्क पुरवणाऱ्या 11 दूरसंचार कंपन्यांनी मुंबई महापालिकेचा 93 कोटी 86 लाख रुपयांचा मालमत्ता कर थकवला असल्याची माहिती समोर आली आहे. मोबाइल टॉवरच्या माध्यमातून या दूरसंचार कंपन्या मुंबईत नेटवर्क पुरवितात. परंतु, कर भरण्याच्या नावावरून सध्या या दूरसंचार कंपन्या नॉट रिचेबल झाल्या असल्याने मुंबई मनपाने यासाठी सरकारकडे मदत मागितली आहे. दूरसंचार कंपन्यांकडूनही करवसुली करण्यात यावी, याकरिता मनपाने राज्य सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला पत्र लिहिले असल्याची माहिती समोर आली आहे. (property tax not paid by 11 telecom companies so BMC has sought help from state government)

मिळालेल्या माहितीनुसार, दूरसंचार कंपन्यांपैकी एक असलेल्या मे. इंडस टॉवर्स या कंपनीने सर्वाधिक म्हणजेच तब्बल 35.69 कोटी रुपयांचा कर अद्यापही भरलेला नाही. तर त्यानंतर मे. रिलायन्स इन्फोकॉमकडे 11.98 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तसेच, मे. भारत सेल्युलरकडे 8.96 कोटी रुपयांची आणि त्यानंतर 17.05 कोटी रुपयांची थकबाकी विखुरल्या स्वरूपात आहे. ती नेमकी कोणाकडे आहे, याचा तपशील प्राप्त झालेला नाही. पण या मोबाइल टॉवर्समुळे महापालिकेची मोठी अडचण झाली आहे. कारम नेटवर्क खंडित होईल, या भीतीने टॉवरवर पालिकेला थकबाकी असतानाही कारवाई करता येत नाही आणि नेटवर्कचा मुद्दा असल्याने टॉवर्स पाडताही येत नाही किंवा ते उतरवताही येत नाहीत. ज्यामुळे मनपाची पंचाईत झाली आहे.

हेही वाचा… IRCTC Down : आयआरसीटीसीची ऑनलाइन तिकीट बुकिंग सेवा ठप्प; नेमकं काय घडलं?

परंतु, याबाबत आता अतिरिक्त पालिका आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी करनिर्धारण आणि संकलन खात्याला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. कोणकोणत्या दूरसंचार कंपन्या टॉवर्सचा मालमत्ता कर पालिकेला देत नाहीत, याची माहिती जमा करण्याचे निर्देश अश्विनी जोशी यांच्याकडून देण्यात आले असून त्यानुसार या खात्याने संपूर्ण मुंबईतील टॉवर्सची माहिती जमा केली आहे. त्यानंतर कर थकबाकी वसुलीसाठी राज्य सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला पत्र पाठवण्यात आले आहे, अशी माहिती कर निर्धारण व संकल खात्याचे प्रमुख विश्वास शंकरवार यांनी दिली. त्यामुळे आता राज्य सरकार या मोबाइल दूरसंचार कंपन्यांकडून कशा प्रकारे कर वसुली करणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.


Edited By Poonam Khadtale