सुरतः मोदी आडनावाच्या बदनामीप्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सूरत महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने ठाेठावलेली २ वर्षांची शिक्षा आणि १५ हजारांचा दंड सत्र न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांची खासदारकी तूर्त तरी रद्दच राहणार आहे. सत्र न्यायालयाच्या निकालाला राहुल गांधी हे उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेविरोधात राहुल गांधी यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. याप्रकरणी न्यायालयाने मूळ तक्रारदार व भाजप नेते पूर्णेश मोदी यांना प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर न्यायालयाने राहुल गांधी यांची शिक्षा रद्द करावी की नाही या मुद्द्यावर सविस्तर सुनावणी घेतली. सुनावणी पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवला होता. गुरुवारी निकाल देताना न्यायालयाने राहुल गांधी यांची आव्हान याचिका फेटाळून लावली.
सर्व चोरांचे आडनाव मोदीच कसे, असे वक्तव्य राहुल गांधी यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात केले होते. याविरोधात पूर्णेश मोदी यांनी सुरत महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणी दोषी धरत गेल्या महिन्यात सूरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना २ वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर लगेचच न्यायालयाने राहुल गांधी यांना जामीन मंजूर केला. या शिक्षेविरोधात आव्हान याचिका दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने राहुल गांधी यांना ३० दिवसांची मुदत दिली होती. दरम्यान, २ वर्षांची शिक्षा झाल्याने राहुल गांधी यांची खासदारकी लोकसभा सचिवालयाने रद्द केली. सत्र न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती दिली तर राहुल गांधी यांच्या खासदारकीला संजीवनी मिळू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात होती.
सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळून लावत दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली. सत्र न्यायालयाच्या या निकालाला राहुल गांधी उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. उच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली तर त्यांना खासदारकी पुन्हा मिळू शकते. उद्या, शुक्रवारी राहुल गांधी उच्च न्यायालयात याचिका करणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयात तरी राहुल गांधी यांना दिलासा मिळणार की नाही हे बघावे लागेल.
