मुंबईतील नव्याने बांधण्यात आलेल्या पुनर्विकसित इमारतींत वर्षा जलसंचयन(रेन वॉटर हार्वेस्टिंग)बंधनकारक करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात आराखड्यात दाखवण्यात आलेली ही योजना वापरात नाही. भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी)दिलेल्या इमारतींमध्ये वर्षा जलसंचयन योजना अस्तित्वात नसल्याने महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी सर्व सहायक आयुक्तांना निर्देश देत प्रत्येक इमारतींची पाहणी करण्याचे फर्मान सोडले होते.त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून मुंबईतील किती इमारतींमध्ये वर्षा जलसंचयनची योजना कार्यान्वित आहे आणि किती बंद आहेत याची आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश होते. परंतु, या निर्देशाचा विसर सहायक आयुक्तांना पडलेला असून एकाही प्रभागात याबाबतची कार्यवाही झालेली नाही. परिणामी या योजनेला आणि निर्देशालाच अधिकार्‍यांनी मूठमाती दिल्याचे स्पष्ट होते.
मुंबईकरांना सध्या प्रतिदिन ३८०० दशलक्ष लिटर एवढा पाण्याचा पुरवठा केला जातो. परंतु, प्रत्यक्षात मुंबईकरांना प्रतिदिन ४५०५ लिटर एवढ्या पाण्याची गरज आहे. मागणी आणि पुरवठा यामध्येच सुमारे ७०० दशलक्ष लिटर पाण्याची तफावत आहे. नवीन धरण बांधून त्यातून मुंबईकरांना पाणी पुरवठा करण्याची बाब खर्चिक आणि दिर्घकालिन असल्याने पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी वर्षा संचयन योजना राबवणे सरकारने बंधनकारक केले आहे. २००२मध्ये प्रारंभी १ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जागेवर वर्षा संचयन राबवणे बंधनकारक केले होते. त्यानंतर २००७ मध्ये त्यात बदल करून ३०० चौरस मीटरवरील जागेवरही ही योजना राबवणे बंधनकारक केले होते.
मुंबईत इमारत बांधकामास महापालिका इमारत प्रस्तावाच्यावतीने मंजुरी देताना वर्षा जलसंचयन प्रकल्पाची बांधणी करण्याची करण्याची अट घालण्यात आलेली आहे. या अटीनुसार जून २०१९पर्यंत ३०० ते १००० चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेल्या १२०५ पेक्षा अधिक भुखंडावरील बांधकामांमध्ये ही योजना राबवण्यात आली आहे, तर त्यापेक्षा मोठ्या जागांवरील १८३० बांधकामांमध्ये वर्षा जलसंचयन योजना राबवण्यात आल्याची माहिती महापालिका जलअभियंता विभागाने दिली होती. मात्र, ही आकडेवारी दिली असली तरी खुद्द किती जागांवर हे प्रकल्प कार्यान्वित आहे याची माहितीच महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना नाही.
नेमकी जबाबदारी कोणाची
रेनवॉटर हार्वेस्टींगची नक्की जबाबदारी कुणाची यावरून विभागांमध्ये वाद सुरु असून प्रत्यक्षात याची पाहणी केलेली नसल्याची कबुली सहायक आयुक्तांकडून दिली जात आहे. त्यामुळे प्रविणसिंह परदेशी यांच्या निर्देशांकडे विभागाचे अधिकारी गांभिर्याने पाहत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. महापालिका आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर प्रविणसिंह परदेशी यांनी काही महिन्यांपूर्वी एमएमआरडीएच्या कार्यालयात महापालिका व एमएमआरडीएच्या अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेत पाण्याच्या मुद्दयावर चिंता व्यक्त केली होती. त्यावेळी त्यांनी ज्या इमारतींमध्ये वर्षा जलसंचयनची योजना राबवली जाईल,असे आराखड्यात दाखवून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवले. पण प्रत्यक्षात त्याठिकाणी या योजनेची अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे परदेशी यांनी सर्व विभागांच्या सहायक आयुक्तांना नव्याने बांधकाम करण्यात आलेल्या इमारतींची पाहणी करून त्याठिकाणी वर्षा जलसंचयन योजना राबवली जाते का याची तपासणी केली जावी,असे निर्देश दिले होते. परंतु तीन महिने उलटत आले तरी आयुक्तांच्या या निर्देशाचे सहायक आयुक्तांना विसर पडलेला आहे. एकाही सहायक आयुक्तांनी भेटी देवून पाहणी केली नाही की त्याची माहिती गोळा केली.
