अरबी समुद्रात साकारण्यात येणारे शिवस्मारक प्रकल्पाला ३६०० कोटी रुपये खर्च येणार आहेत. हा खर्च पर्यटकांकडून वसूल करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली. ‘पर्यटन शुल्क’च्या स्वरुपात हा खर्च वसूल करण्यात येणार आहे. परंतु, पर्यटन शुल्क आकारण्याबाबत राज्य सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय घेतला नसल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकील व्ही. एम. थोरात यांनी दिली.
प्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल
अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या प्रकल्पाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. गुरुवारी मुख्य न्यायाधिश नरेश पाटील आणि न्यायधिश गिरिश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठात या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. या याचिकेमध्ये म्हटले होते की, राज्य आधीच कर्जाच्या ओझात असताना शिवस्मारक बांधण्यासाठी ३६०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. तसेच राज्यपुढे अशा अनेक समस्या असतानाही राज्य सरकार शिवस्मारकासाठी एवढी रक्कम खर्च करणार आहे.
हेही वाचा – डंप केलेल्या स्क्रॅप बोटीमुळे घडला शिवस्मारक परिसरात अपघात
याचिकेवर राज्य सरकारचे प्रत्युत्तर
स्मारकाला जे भेट देतील त्यांच्याकडून शुल्क आकारण्याचा विचार सरकार करत असल्याची माहिती थोरात यांनी दिली. परंतु, यावर अंतिम निर्णय घेतला गेला नसल्याचीही माहिती त्यांनी दिली. त्याचबरोबर राज्य सरकारने हा प्रकल्प सुरु करण्यापूर्वी सर्व बाबींची पडताळणी केली आहे. पर्यावरणाशी संबंधित सर्व परवानग्या मिळाल्या असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या स्मारकाचे काम गेल्या महिन्यापासून सुरु करण्यात आले असून पुढील ३६ महिन्यांमध्ये हे काम पुर्ण करण्यात येणार असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा – शिवस्मारकाच्या पायाभरणी शुभारंभाला जात असताना अशी बुडाली बोट…
याचिका प्रलंबित असेपर्यंत प्रकल्प स्थगितीची मागणी
प्रकल्पामुळे १६ हजार मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उपस्थित होणार आहे, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई म्हणाले. शिवाय, न्यायालयात याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या प्रकल्पाला स्थगिती द्यावी, अशी देखील विनंती मिहिर यांनी केली. त्यांच्या या वनंतीवर शुक्रवारी आदेश देऊ, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा – ‘अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाला पुरूषोत्तम खेडेकरांचा विरोध’
