राज्यात काही महिन्यांपूर्वी आरबीआयने पीएमसी बँकेवर कठोर निर्बंध घातले होते. तर आता नाशिक जिल्ह्यातील इंडिपेन्डेन्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड वर आरबीआयने (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया) काही निर्बंध घातले आहेत. यामुळे बँकेला कर्ज देता येणार नाही तसेच नुतनीकरणही करता येणार नाही. बँकेची परिस्थिती पुर्वत झाल्यावर हे निर्बंध शिथिल करण्यात येतील असेही आरबीआयने म्हटले आहे. तसेच या बँकेतून खातेधारकांना कोणतीही रक्कम काढता येणार नाही. बंकेचे कर्ज फेड करण्यासाठी काही अटींनुसार खात्यातील रकमेतून परतफेड केली जाईल.
बँकेवर निर्बंध घातल्यामुळे ठेवीदारांना आणि खातेधारकांच्या मानेवर टांगती तलवार राहणार आहे. आरबीआयने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बँकेच्या एकूण ९९.८८ टक्के ठेवी या पूर्णतः ठेव विमा आणि पत हमी कॉर्पोरेशन(DIGC) या विमा योजनेत समाविष्ट आहेत. आरबीआयने घातलेल्या निर्बंधानुसार पुढील ६ महिने बँकेची आर्थिक स्थिती पाहता खातेधारकांना बचत खाते आणि चालू खाते यांच्यामधील रक्कम काढता येणार नाही. तसेच इतर कोणत्याही खात्यातून आर्थिक लाभ घेता येणार नाही.
बँक कोणत्याही कर्जाची परतफेड ही आरबीआयच्या मान्यतेशिवाय करु शकणार नाही. बँकेचे नुतनीकरण किंवा आर्थिक गुंतवणूकही या काळात बँकेले करता येणार नाही आहे. तर निर्बंधाच्या काळात बँक आपला कारभार सुरु ठेवू शकते. परंतु कोणत्याही खातेधारकाला बँकेतून पैसे काढता येणार नाहीत. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारल्यास आरबीआय निर्बंध शिथिल करेल असे सांगितले आहे.
यापूर्वीही अनेक बँकांवर निर्बंध
आरबीआयने पीएमसी बँकेवरही निर्बंध लादले होते. आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी या बँकेवर निर्बंध लादण्यात आले होते. तर कराड जनता सहकारी बँकेवरही निर्बंध लादले होते. बँक आर्थिक डबघाईत असल्याचे कारण देत आरबीआयने निर्बंध लादले होते. जालना जिल्ह्यातील मंता अर्बन कॉ-ऑपरेटिव्ह बँके आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे आरबीआयने नोव्हेंबरमध्ये ६ महिण्यांसाठी निर्बंध लादले होते. यानंतर लक्ष्मीविलास बँकेवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने १ महिना बंदी घातली होती.
