पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न असलेल्या बुलेट ट्रेनला त्यांच्याच गुजरातमध्ये रेड सिग्नल मिळाला आहे. महाराष्ट्रातल्या चार जिल्ह्यातल्या शेतकर्‍यांनी या प्रकल्पाला आधीच विरोध दर्शवला असताना ज्या गुजरातच्या आठ जिल्ह्यांमधून ही ट्रेन जाणार आहे, त्यातील अहमदाबादचा काही भाग वगळता सर्वच जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांनी या प्रकल्पाला जोरदार विरोध केला आहे. आमच्या जमिनी या प्रकल्पाला देणार नाही, असा निर्धार ५ हजार शेतकर्‍यांनी केला आहे. या प्रकल्पाविरोधात आठ जिल्ह्यांमधील १९२ गावांमध्ये विखुरलेले शेतकरी एकाच व्यासपीठावर नुकतेच एकत्र आले. गुजरातमधील शेतकर्‍यांनी मोजमाप करण्यास ठाम नकार दिला असून याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांतील ५३४ किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी या रेल्वेमार्गाची उभारणी केली जात आहे. बुलेट ट्रेनचा महाराष्ट्राला काडीचा फायदा नाही, हे सोदाहरण पटवून देत या क्षेत्रात काम करणार्‍या सामाजिक संस्थांनी या प्रकल्पाला पांढरा हत्ती असे संबोधले आहे. मोदी यांच्या स्वप्नातील या प्रकल्पासाठी अनेक शेतकर्‍यांची जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे. यात गुजरातच्या आठ जिल्ह्यांमधील १९२ गावे आणि महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यांमधील १०५ गावासहीत केंद्रशासित प्रदेशातीलही जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. गुजरातमधील नवसारी जिल्ह्यातील सर्वाधिक जमीन या प्रकल्पासाठी घेण्यात येणार आहे. पिजरा या गावात बुलेट ट्रेन डेपो उभारण्याची तयारी होत असल्याच्या वृत्ताने या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी आधीच धसका घेतला आहे. यातूनच विखुरलेल्या गावातील शेतकरी नुकतेच एकाच व्यासपीठावर आले आहेत.
गुजरातमधील १९२ गावांची ९५० हेक्टर जागा यासाठी संपादित केली जाणार आहे. ही गावे कृषीसंपन्न आहेत. ८५ टक्के इतक्या जमिनीत भातशेती, ऊस, भाजीपाला घेतला जातो. पाटबंधारे, विहिरींच्या पाण्यावाटे तिन्ही मोसमात शेती केली जाते. याशिवाय वलसाड, नवसारी जिल्हे आंबा आणि चिकूसाठी विशेष प्रसिध्द आहेत. बुलेट ट्रेनविरोधी जनमंचची बैठक ६ जूनला पालघरमध्ये झाली. त्यात ६०० प्रकल्पबाधित शेतकरी उपस्थित होते. यातील ८० जण गुजरातमधील शेतकरी होते. महाराष्ट्रातील ११५ गावांतील ५०० हेक्टर जागा या प्रकल्पासाठी घेतली जाणार आहे. महाराष्ट्रातील १२० किलोमीटरचे अंतर बुलेटट्रेन पार करणार आहे. यासाठी महाराष्ट्राला २७ हजार कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत.
तर ३८८ किलोमीटरचे अंतर असलेल्या गुजरातलाही तितकाच खर्च येणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रात या प्रकल्पाविषयी नाराजी आहे. याशिवाय निम्मा खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. या प्रकल्पातील महाराष्ट्र आणि गुजरातचा वाटा प्रत्येकी २५ टक्के इतका असेल. महाराष्ट्राला प्रती किलोमीटरसाठी २२५ कोटी इतका खर्च करावा लागेल. गुजरातला मात्र ६९.५८ कोटीचाच खर्च येईल असा दावा पर्यावरण सुरक्षा समितीकडूंन करण्यात येत आहे. त्यामुळेच आम्ही बुलेट ट्रेनच्या जमीन मोजमाप प्रक्रियेला विरोध करत याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
विरोधात उभी राहिलेली हीच ती गुजरातमधील १९२ गावे
जिल्हा अहमदाबाद – अहमदाबाद शहर आणि साबरमती शहर, डासक्रोई तालुक्यातील गावे-विंझोल, रोपाडा, गेराटपूर, गमडी, बेरेझडी.
जिल्हा आनंद – भूमेल, चकालसी, बोरियावी, कंझारी, राजनगर, अजारपूर, लांभवेल, समरखा, अजूपुरा, मंगलनगर, प्रसन्ना नगर, नवभवन कॉलनी, गणेश कॉलनी, आनंद, महावीर नगर.
जिल्हा खेडा – मेहमेदाबाद तालुक्यातील गावे- रास्का, रोहलसा, अमरसरन, नेनपूर. खेडा तालुक्यातील गावे – देवडी. नाडियाड तालुक्यातील गावे – खंबाली, देगम, झारोल, अंधाई, अरेरा, हातनोली, अलिजाडा, मंजिपूरा, दाभण, देवडा, बामरोळी, तुंडेल, दुमराल, पिपालाग, गुटाल, नारसंडा.
जिल्हा वडोदरा – वडोदरा तालुक्यातील गावे – राजूपुरा, वसाड, दोडका, फजलपूर, संकरडा, नांदेसरी, लालपुरा, वसाणा कोटारिया, पद्माला, राणोली, धनोरा, अजोड, सिसवा, आेंमकारपुरा, जवाहरनगर, कायाली व्हिलेज, काराडिया, चहानी. पडरा तालुक्यातील गावे – चापड, गावखाना, शिहोर, वीरपूर, मदापूर, सरेजा कॉलनी. करजन तालुक्यातील गावे- पिंगालवाडा, हरसुंडा, सरार, बामणगाम, खेरडा, अनास्तू, खंडा, कनाभा, चोरभूज, करजान, करांमडीबोडका, खंबोला, मंनक्रोल, सानपा.
जिल्हा भरूच – अमोद तालुक्यातील गावे – संथ्रोडा, तेलोड, ओचन, मतार, आजमनगर, वसाणा, वंतारसा, केशलू. भरूच तालुक्यातील गावे – पडरिया, कुरचंद, करेला, टंकारिया, कहान, सेकवा, पिपालिया, पारखेट, सिटपोन, हिंगाला, जहानघर, परीज, ट्रालसाकोठी, महुदाला, अल्डर, लुवारा, वागूसना, देरोल, समर, वहालू, वानसी, विलायत, थाम, कंथारिया, मनूबल. अंकलेश्वर
तालुक्यातील गावे – देहेगाम, पार्कसफारी, हिंकलोट, शिशूविहारधाम, बोरभाटा, मोदीनगर, हरिपुरा, पुंगम, दिवा, सुरवाडी, आंदादा, बोलदारा, नांगल, कोसांबरी, कथोडारा, घोडादारा, पानोली, उटीयादारा, धामदोड, हात, अमोद, डुंगरा, पंडावाई, कोसांबा, खारच, कुंबवर्दा.
जिल्हा सुरत – ओलपाड तालुक्यातील गावे – कुंदसाड, भारुंडी, करेली, मधार, खालीपूर. कामरेज तालुक्यातील गावे – शेखापूर, घालुडी, अंतरोली, थरोली, वेलांजा, उमरा चोरयासी, अंबोली, आब्रामा, कथोर, भैरव, खोलवाड, डायमंड नगर, नवगाम, लस्काना, पासोदरा, काथोदरा, कोस्माडा, ओव्हियान, अंतरोली, उंभेल. सुरत शहरातील गावे – खंबासला, सानीयाकनाडी, एकलेरा, बोनांड, रावला, कापलेता, लजपूर. पलसाना तालुक्यातील गावे – हरीपुरा, काडोदरा, तंतलाथाला, खारभासी, चलथान, संकी, तालोदरा, किंबारवा, इरथान, वडाडाला, बलवेश्वर, लिंगाड, तरज, इंटालवा, मखिंगा.
जिल्हा नवसारी – नवसारी तालुक्यातील गावे – पडघा, वेजालपोर, कसबापार, सराई, अहमदपूर, तेलाडा, अहमदपूर, पिंसाड, नवसारी, नसीलपूर, धारगीन, सीवोदरा, आडाडा, खडसुपा, काचोल, वेगाम. जलालपूर तालुक्यातील गावे – कापलेथा, दाभेल, हंसाना, असुंडर, कोलासाना, धमण, साडोदरा. गानदेवी तालुक्यातील गावे – पिंजारा, पथारी, परडी, मानेकपोर, धानोरी, पीपलधारा, सुरत, खेलगाम, अंकलेश्वर, वरसंगल, केसारी, देशाड, नंदरखा, पाटी, अंथारीया, बिलिमोरा. चिखली तालुक्यातील गावे – घेकटी.
जिल्हा वलसाड – वलसाड तालुक्यातील गावे – गोरगाम, पंचलाई, डुंगारी, सोनवाडा, टिघारा, सरोन, एंडरगोटा, खजुरडी, पालन, गुंडलाव, केवडा, मुली, अब्रामा, जुजवा, पाथरी, चनवई, बिनवाडा, बालडा. परडी तालुक्यातील गावे – सुखलाव, जियूकॉलनी, खुंबारिया, कुटचिही सोसायटी, पारडी, पलसाना, बोरलाई, उडवाडा, अमली, खडकी, डुंगरी, वेलपारवा, मोटीवाडा, किकराला, सरोधी, टिधारा, परिया, खुंतेज, बागवाडा, तरमालीया, डुमालाव, टुकवाडा, अंबाच, पंडोल, बलिथा, कोचारवा, वंकाच, कारवाड, आरती कॉलनी, डुंगारा, बोरीगाम, वलवाडा. उंबरगाव तालुक्यातील गावे – अच्छारी, बोरालाय, बिलाड, अंकलास, अचल, नंन्दीगाम.
दादरा नगरहवेली – दादरा, देमाणी, नानीतांबाडी, धापासा, कचीगाम, अथाल, खरडपाडा, नारोली.
आमच्या आईला विकणार नाही!
बुलेट ट्रेनसाठी १९२ गावांतून एक इंचही जागा आम्ही देणार नाही. जमीन ही आमची आई असून तिला आम्ही विकणार नाही. जमिनीचे पैसे मिळतील, पण ते लवकरच संपतील. मग आमची पुढची पिढी खाणार काय? हायकोर्ट,सुप्रीम कोर्टात आमची लढाई सुरू आहे. जमीन मोजमाप करण्यासाठी आलेल्या अधिकार्‍यांना आम्ही हाकलून दिले आहे. जयेश पटेल, अध्यक्ष, खेडूत समाज, अहमदाबाद
प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल
महाराष्ट्रात बुलेट ट्रेनचे काम प्रगतीपथावर असून गुजरातमध्ये काही अडचणी आहेत. शेतकर्‍यांनी काही ठिकाणी विरोध केला आहे. संबंधित रेल्वे प्राधिकरण यातून मार्ग काढतेच आहे. गुजरातमधील राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार भाजपचे असल्याने बुलेट टे्रनचा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल, असा विश्वास वाटतो. अतुल भातखळकर, भाजप आमदार
पत्रकारांशी बोलणार नाही
गुजरातमध्ये शेतकर्‍यांचा विरोध आहे, याविषयी मी पत्रकारांशी काहीही बोलणार नाही. तुम्ही यासाठी दिल्लीला फोन करा. – अभियांशू दास, बुलेट ट्रेन, मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक
लढा तीव्र करण्याचा निर्धार
जूनमध्ये पार पडलेल्या बुलेट ट्रेन विरोधी जनमंच आंदोलनाला महाराष्ट्रातून ६०० लोक आले होते. या सगळ्यांनी १०० टक्के विरोध दर्शवला आहे. विशेष म्हणजे शिवसेना, बहुजन विकास आघाडीच्या आमदार, खासदारांनी भूमिपुत्रांचा लढा तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. – उल्का महाजन, जनहरा आंदोलन
महाराष्ट्रातील चार स्थानके
वांद्रे (बीकेसी), ठाणे, विरार आणि बोईसर.
गुजरातमधील आठ स्थानके
वापी, बिलिमोरा, सुरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद आणि साबरमती.
यूपीए सरकारचे अगोदर स्वागत नंतर विरोध
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला जपानने २०१२ मध्ये बुलेट ट्रेनचा अहवाल दिला होता. तेव्हा रेल्वे मंत्रालयाने सध्याची रेल्वे दुरुस्त करून नंतर आपल्या अभियंत्यांच्या मदतीने वेगवान ट्रेन सुरू करू, यासाठी दिल्ली ते कानपूर या गतीमान ट्रेनचे उदाहरण दिले होते. साडेतीन तासावरून ही रेल्वे १ तास २० मिनिटात आणल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. परिणामी यूपीए सरकारने हा अहवाल रोखून धरला .
जायका कंपनीचा अहवाल दडपला
एक वर्षापूर्वी जपान इंटरनॅशनल एजन्सी जायका नावाच्या कंपनीने एक अहवाल दिलाय. त्यात भारतातील रेल्वे व्यवस्था पाहता अधिकाधिक रेल्वे २५० कि.मी. प्रतितासाला धावू शकते. मात्र असे असताना ३५० कि.मी गतीने कशी धावेल, असा सवाल करण्यात आला होता. जपानकडून २०१०पासून या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण केले जात आहे. या प्रकल्पामुळे आदिवासी, शेतकर्‍यांवर होणार्‍या परिणामांचा अहवाल दिला होता पण सरकारने तो बाहेेर येऊ दिला नाही. जी जमीन संपादन केली जाते, ती संपादनाची प्रक्रिया सरकारने करायची असते मात्र हे काम आता एका खाजगी कंपनीला देण्यात आले.
भाजप लोकप्रतिनिधींचा विरोध
बुलेट ट्रेन बाधित गुजरातमधील आठही जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदा भाजपच्या हाती आहेत. या सर्व लोकप्रतिनिधींचा या प्रकल्पाला कडाडून विरोध आहे. मात्र भाजपचे आमदार दिल्लीतील नेत्यांच्या दडपणामुळे जाहीर बोलत नाहीत.
१.१०लाख कोटींचा प्रकल्प, २०२३ ला पूर्ण
१.१० लाख कोटींचा बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प २०२३ साली पूर्ण होणार आहे.यापैकी ८८ हजार कोटींचा खर्च जपान करणार, त्यासाठी ०.१टक्के इतके व्याज आकारण्यात येईल. जिल्हा महसूल विभाग आणि नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कार्पोरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने जमीन अधिग्रहणाची कारवाई सुरू झाली. २६ विमाने, ६९ ट्रेन, १२५ लक्झरी बसेस रोज मुंबई ते अहमदाबाद आणि परत असा प्रवास होत असतो.
पर्यावरणाची हानीशेती, बागायती आणि पर्यावरणाने समृध्द असलेल्या गुजरातमधील १९२ गावे उद्ध्वस्त करून ही बुलेट ट्रेन कोणासाठी सरकार चालवणार आहे? पर्यावरणाचे नुकसान करून ट्रेनचा हा अट्टाहास कशाला, असे प्रश्न आम्ही संबंधितांना विचारले. पण त्यांची उत्तरे त्यांना देता आलेली नाहीत. आमचा हा लढा भविष्यात आम्ही तीव्र करू.
– कृष्णकांत चव्हाण, कार्यकर्ते,
पर्यावरण सुरक्षा समिती, सुरत.
