मुंबईः सन १९५४ सालापासून रिगल ट्रेड मार्कने व्यवसाय करणाऱ्या कंपनीने १९६३ साली नोंदणी झालेल्या रिगल ट्रेड मार्क कंपनीविरोधात दावा ठोकला आहे. तसेच १९६३ साली नोंदणी केलेल्या कंपनीला रिगलचा ट्रेड मार्क वापरण्यास मनाई करावी, अशी मागणी केली होती. ती मागणी सोमवारी उच्च न्यायालयाने मान्य केली.
याप्रकरणी अब्दुल रसुल नरुल्हा विरजी व जल्लालुद्दीन नरुल्हा विरजी यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. आम्ही १९५४ पासून रिगल नावाने उत्पादनांची विक्री करत आहोत. महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तामिळनाडू, चंदीगढ, हैद्राबाद, चेन्नई येथे आमची दुकाने आहेत. अमेरिका, ईटली, वेस्ट इंडिज, केनिया, सुदान, कॅनडा, युएई, सिंगापूर, युगांडा, स्विझरलॅंड व अन्य देशात आमची उत्पादने निर्यात केली जातात. १९५४ ते २०१७ पर्यंत ४२५ कोटी ५४ लाख १८ हजार ४३३ रुपयांची आम्ही विक्री केली आहे. तसेच ७ कोटी ८८ लाख ८३ हजार १११ रुपये जाहिरातींवर खर्च केला आहे. त्या सर्वांची बिले व अन्य तपशील आमच्याकडे आहे. चप्पल, बुट, लेदरची ट्रॅव्हलिंग बॅग, बेल्ट, स्कॉस्, शू पॉलिश, शू ब्रश अशी आमची उत्पादने आहेत. आम्ही रिगल नावाने नोंदणी केली आहे.
तसेच ३० ऑगस्ट १९५५ ते ३१ डिसेंबर १९७८ पर्यंत आम्ही केलेल्या जाहिरातींवरुन हे स्पष्ट होते की रिगल नावने आमची उत्पादने बाजारात होती. मात्र ५ एप्रिल १९६१ रोजी पुणे येथील हबीब धर्मशी शिवानी यांनी शमशुद्दिन इस्माईल यांच्यासोबत करार करुन रिगल नावाने दुकान टाकले. २१ एप्रिल १९६३ रोजी आम्ही रिगलचा ट्रेड मार्क घेतला आहे. तेव्हापासून हा ट्रेड मार्क आम्ही वापरत आहोत, असा दावा त्यांनी केला आहे. मुंबई दुकाने व आस्थापना कायदा १९४८ अंतर्गत २५ जुलै १९६३ पासून त्या दुकानासाठी परवाना घेण्यात आला आहे. या परवान्याचे नुतनीकरण २०१६ पर्यंत करण्यात आले आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
रिगल ट्रेड मार्कवरुन उभयंतांमध्ये वाद सुरु आहे. पुणे येथील कंपनीला रिगल नाव वापरण्यास मनाई करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. ती न्यायालयाने मान्य केली. या निकालाला चार आठवड्यांची स्थगिती द्यावी, अशी मागणी पुणे येथील कंपनीने केली. ती मान्य करत न्यायालयाने या आदेशाला चार आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ रवी कदम यांनी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने युक्तिवाद केला.
