मुंबई विद्यापीठामधील संशोधनामध्ये महत्त्वाची भूमिका असलेल्या रिसर्च रिक्गनेशन कमिटीवर (आरआरसी) यूजीसीच्या नियमानुसार सदस्यांची नियुक्ती न होता प्र-कुलगुरूंच्या मर्जीतील प्राध्यापकांची नियुक्ती होते. त्यामुळे पात्रता नसतानाही काही सदस्यांची आरआरसीवर नियुक्ती होऊन त्याचा फटका विद्यापीठाच्या संशोधनाला बसत आहे. त्याचप्रमाणे आरआरसीची बैठक वर्षातून एकदाच होत असल्याने संशोधन व पीएचडी करणार्‍या विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे उघडकीस आले आहे.
आरआरसीवरील सदस्यांची नियुक्ती ही यूजीसीच्या नियमानुसार होणे बंधनकारक असते. यामध्ये आरआरसीचे सदस्य हे स्वत: पीएचडीचे गाईड असणे आवश्यक आहे. मात्र आरआरसीवरील सदस्य नियुक्तीबाबत सर्वच नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचे दिसून येते. पीएचडी करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या प्रस्तावाला मान्यता देणे, गाईडची नियुक्ती करणे, रेफ्रींची निवड, संशोधन करणार्‍या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या प्रबंधाचे अवलोकन करण्याची जबाबदारी आरआरसीवर असते. मात्र आरआरसी सदस्य हे प्र-कुलगुरूंच्या मर्जीतील असल्याने त्यांच्या पात्रतेबाबत विद्यापीठातील अधिकार्‍यांकडून शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. आरआरसी सदस्यांच्या पात्रतेबाबत प्रश्नचिन्ह असल्याने ते विद्यार्थ्यांच्या प्रबंधाचे अवलोकन करण्याबरोबरच त्यांना मार्गदर्शन कसे करतील असा प्रश्नही विद्यापीठातील अधिकार्‍यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
विद्यार्थ्यांच्या संशोधनाला चालना मिळावी यासाठी आरआरसी सदस्यांची वर्षातून एकदा बैठक घेण्याऐवजी तीन महिन्यातून एकदा घेण्यात यावी. यासाठी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांनी पत्राद्वारे निवेदन दिले आहे. तीन महिन्यातून एकदा बैठक घेतल्यास विद्यार्थ्यांना अधिक फायदा होणार आहे. – अ‍ॅड. वैभव थोरात, युवासेना सिनेट सदस्य, मुंबई विद्यापीठ
मुंबई विद्यापीठामध्ये संशोधनावर फारच कमी भर दिला जातो. त्यातही जे संशोधनासाठी पुढे येतात त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नसल्याचा आरोप नेहमीच होत असतो. विद्यापीठातून पीएचडी करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या प्रस्तावाला मान्यता देणे, गाईडची नियुक्ती करणे, संशोधन करणार्‍या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या प्रबंधाचे अवलोकन करण्याची जबाबदारी आरआरसीवर असते. संशोधनाला चालना देण्यामध्ये या समितीची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन होणे आवश्यक असते. मात्र असे असतानाही या समितीची बैठक वर्षातून एकदाच होते. त्यातही या बैठकीची तारीख निश्चित नसल्याने संशोधनाला प्रोत्साहन आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन मिळवण्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. विद्यापीठातील संशोधनाला प्रोत्साहन आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन मिळावे यासाठी आरआरसीची बैठकी तीन महिन्यांतून एकदा झाल्यास त्याचा विद्यार्थ्यांना अधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याकडे विद्यापीठाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याची माहिती युवासेना सिनेट सदस्य वैभव थोरात यांनी दिली.
