प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला कोकण रेल्वेत नोकरी देऊ असे तत्कालीन केंद्रीय रेल्वे मंत्री मधू दंडवते यांनी रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना आश्वासन देऊनही ते पूर्ण न झाल्याने आज सोमवारी विविध जिल्ह्यातील शेकडो प्रकल्पग्रस्तांनी सीबीडी-बेलापूर मधील कोकण रेल्वे कार्यालयावर धडक देत आमरण उपोषणाला सुरूवात केली. यावेळी त्यांनी सन २००० पासून नोटिफिकेशन प्रमाणे परीक्षा दिलेल्या तसेच सर्व चाचण्यांमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना कोकण रेल्वेत नोकरीत घेत नाही, तोपर्यंत आमरण उपोषण सुरु राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. या आंदोलनात महिलांनीही मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला.
किती जणांना नोकऱ्या दिल्या स्पष्ट करावे
सन २०१८ मधील ९ मे रोजीच्या बैठकीदरम्यान कोकण रेल्वेचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या सूचनेनुसार कृती समितीतील नोंदीत २०१ उमेदवारांची अधिसूचनानिहाय दिलेल्या परीक्षेच्या तपशिलासह यादी सादर करण्यात आली होती. ते उमेदवार सर्व चाचण्या उत्तीर्ण होऊनही त्यांना कामात सामावून घेण्यात आले नाही. बऱ्याच उमेदवारांच्या बाबतीत आपण उमेदवाराने सादर केलेल्या जमिनीच्या गट नंबरवर दुसऱ्या व्यक्तीला नोकरी दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. तरी सदरहू गट नंबरवर किती जणांना नोकऱ्या दिल्या हे आज स्पष्ट करावे, असे यावेळी कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष एस.पी.चव्हाण यांनी सांगितले.
शैक्षणिक पात्रता असलेल्या उमेदवारांना सामावून घ्या
सन २०१८ मधील ०३/२०१८ च्या अधिसूचनेनुसार असिस्टंट स्टेशन मास्तर पदासाठी कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तामध्ये पात्र उमेदवार असतांना निव्वळ १२५ पदांसाठी संपूर्ण देशभरातून ५६ हजार ३०५ अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यापैकी महाराष्ट्रातील कोकण, गोवा आणि कर्नाटक राज्यातील कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांमधून फक्त १०८० अर्ज आले. तरी सदरची भरती प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करून निव्वळ कृती समितीमध्ये नोंदीत व शैक्षणिक पात्रता असलेल्या उमेदवारांना सामावून घ्यावे, असे कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे सचिव अमोल सावंत यांनी निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
कोकण रेल्वे प्रकल्पात ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्यातील अनेकांना नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. कोकण रेल्वे कार्यालयात अर्ध्याहून जास्त प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी आहेत. तरीपण अजून नोकऱ्या कशा देण्यात येतील या प्रयत्नांत आम्ही आहोत. कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीककडून आलेल्या निवेदनावर वरिष्ठ अधिकारी तोडगा काढणार असून ते त्यांची भेट घेणार आहेत.
गिरीश करंदीकर, प्रशासन अधिकारी, कोकण रेल्वे
