राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पुत्र पार्थ पवार आणि बहिणींच्या कंपन्यांवर आयकर विभागाने घातलेल्या धाडींमुळे महाराष्ट्रातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. मात्र, या धाडी २३ सप्टेंबरपासून म्हणजे सुमारे १५ दिवस सुरू असून आतापर्यंत त्यातून १ हजार ५० कोटी रुपयांचे बेहिशोबी व्यवहार आढळले आहेत, असे स्पष्टीकरण आयकर विभागाकडून देण्यात आले आहे. आर्थिक गुप्तचर विभागाकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर मुंबई, पुण्यासह राज्यात २५ निवासस्थाने, १५ कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले आहेत. तर ४ कार्यालयांची रेकी करण्यात आल्याचे आयकर विभागाकडून सांगण्यात आले.
आयकर विभागाने मुंबईमधील ओबेरॉय हॉटेलवर देखील छापा टाकत तिथल्या दोन खोल्यांची तपासणी केली. या दोन खोल्या दलालांनी कायमस्वरुपी भाड्यांनी घेतल्या. हे दलाल त्यांच्या ग्राहकांना भेटण्यासाठी या खोल्यांचा वापर करत होते. दलाल आणि सरकारी अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या या गटाकडून दस्तऐवजांमध्ये विविध गोपनीय सांकेतिक खुणांचा वापर केला जात होता आणि काही दस्तावेज तर १० वर्षांपूर्वीचे होते. या शोधमोहिमेत एकूण १ हजार ५० कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे आढळले.
कॉर्पोरेट आणि उद्योगपतींना भूखंड हस्तांतरीत करून देण्यापासून ते सर्व प्रकारच्या सरकारी मंजुरी मिळवून देण्यापर्यंत एन्ड टू एन्ड सेवा दलाल उपलब्ध करून देत होते. संपर्कासाठी अतिशय गोपनीय असलेली एन्क्रिप्टेड माध्यमे आणि माहिती नष्ट करणारी उपकरणे वापरल्यानंतरही प्राप्तिकर विभागाला त्यातून महत्त्वाची डिजिटल माहिती पुन्हा मिळवण्यात यश मिळाले. तसेच, विविध बेकायदेशीर कृत्यांचे पुरावे असलेल्या छुप्या जागेची देखील माहिती मिळाली. रोख रक्कम पाठवण्यासाठी या मध्यस्थांनी आंगडियांचा देखील वापर केला आणि तपासादरम्यान या आंगडियांपैकी एकाकडून सुमारे १५० लाख रुपये जप्त करण्यात आले.
त्याशिवाय एका उद्योगपतीनेे शेतकर्‍यांकडून जमिनी खरेदी करून आणि तिचे हस्तांतरण सार्वजनिक उपक्रम आणि मोठ्या कॉर्पोरेट्सना करून मोठ्या प्रमाणावर बेहिशोबी मालमत्ता जमा केल्याचे देखील तपासात आढळले. अनेक वरिष्ठ सनदी अधिकारी, त्यांचे नातेवाईक आणि इतर प्रमुख व्यक्तींनी या योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्याचे दिसून आले. चौकशी केलेल्या व्यक्तींपैकी काहीजण स्थावर मालमत्ता आणि बांधकाम व्यवसायात असल्याचे आढळले. याविषयीचे रोख रकमेच्या पावत्या आणि चुकार्‍यांचे पुरावे आढळले. जप्त केलेले मोबाईल फोन, पेन ड्राईव्ह, हार्ड ड्राईव्हज, आयक्लाऊड, ई-मेल्स इत्यादींमधून मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल माहिती मिळाली असून त्याची तपासणी आणि विश्लेषण सुरू आहे, असे आयकर विभागाच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
आयकर विभागाने टाकलेल्या छापेमारीत एका ऑफिसमधून २७ कोटी रुपयांच्या ठेवी आणि ४० कोटींची रोख रक्कम मिळाली. यात कधी कोणता व्यवहार केव्हा झाला याचे देखील पुरावे सापडले आहेत. याशिवाय, ज्यांना पैसै वाटण्यात आले अशा २३ कोटी रुपयांच्या व्यवहाराचे पुरावे सापडले आहेत. यात ज्यांना पैसे देण्यात आले आहेत त्यांच्या नावाआधी सांकेतिक नाव टाकण्यात आले आहे. यामध्ये जो दलाल आहे, त्याला व्यावसायिक आणि उद्योगपतींकडून सरकारी योजनांच्या अंतर्गत जमीन, निविदांचा विस्तार करण्यासाठी तसेच खाणींच्या करारासाठी पैसे देण्यात आले आहेत. या तपासात आयकर विभागाला एक व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट मिळाले आहे. त्यात १६ कोटी रुपये आणि १२ कोटी रुपयांच्या व्यवहाराची माहिती आहे. ज्यांचा तपास करण्यात आला त्यातल्या काहींचा रियल इस्टेट आणि बांधकाम व्यवसाय आहे. ज्याच्या संदर्भात रोख पावत्या, देयके यांचे पुरावे देखील आहेत.
