शौचालयाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस धोरण, अंमलबजावणी आवश्यक – रोहिणी कदम

मुंबईत ६०० शौचालयांच्या ठिकाणी महिला संस्था कार्यरत आहेत. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसी कॅमेरे यांची संख्या अगदी अल्प म्हणजे १० टक्के इतकीही नाही. सर्वच शौचालयांच्या ठिकाणी विशेषतः महिला शौचालयांच्या ठिकाणी बाह्य भागात सीसीटीव्ही कॅमेरे पुरेसे हवेत.

मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांमध्ये महिला व लहान मुलांवरील लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी शौचालयाच्या ठिकाणी महिला सुरक्षारक्षक नेमणे, शौचालयांची सुव्यवस्था, तेथील समस्या, सुविधा, सुरक्षितता, व्यवस्थापन, स्वच्छता आदींबाबत एक ठोस धोरण तयार करण्यात यावे. हे धोरण केवळ कागदावरच न ठेवता त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी महिलांच्या न्याय व हक्कासाठी कार्यरत व राईट टू पी चळवळ राबविणाऱ्या ‘कोरो’ या संस्थेच्या टीम लीडर रोहिणी कदम यांनी केली आहे.

रोहिणी या सामाजिक कार्यकर्ता मुमताज शेख यांच्या सोबतच महिलांच्या न्याय व हक्कासाठी कार्यरत आहेत. मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांमध्ये होणारे महिला आणि लहान मुलांवरील लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी शौचालयाच्या ठिकाणी ‘महिला सुरक्षा रक्षक’ नेमण्याबाबत पोक्सो विशेष न्यायालयाने एका प्रकरणात राज्य सरकारला सूचना केली आहे.
याबाबत, रोहिणी कदम यांना संपर्क केला असता त्यांनी वरील मागणी केली आहे.

न्यायालयाने शौचालयात महिला व लहान मुलांबाबत अन्याय घटना घडू नये यासाठी जी सूचना केली आहे, तिचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र सार्वजनिक शौचालयांच्या ठिकाणी महिला, लहान मुलांच्या सुरक्षिततेची जशी समस्या आहे त्याचप्रमाणे इतरही समस्या आहेत. पुरुषांसाठी स्वतंत्र मुतारी, शौचालये आहेत. मात्र महिलांसाठी स्वतंत्र मुतारी, शौचालये फारच कमी आहेत. पुरुषांसाठी शौचालयाच्या ठिकाणी जेवढ्या सुविधा उपलब्ध होतात, त्या तुलनेत महिलांसाठी अत्यल्प सुविधा आहेत.

वास्तविक, मुंबईत ६०० शौचालयांच्या ठिकाणी महिला संस्था कार्यरत आहेत. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसी कॅमेरे यांची संख्या अगदी अल्प म्हणजे १० टक्के इतकीही नाही. सर्वच शौचालयांच्या ठिकाणी विशेषतः महिला शौचालयांच्या ठिकाणी बाह्य भागात सीसीटीव्ही कॅमेरे पुरेसे हवेत. त्यावर कडक देखरेख असावी. महिलांसाठी अधिकाधिक शौचालये, मुतारी यांची संख्या वाढली पाहिजे. मुंबईत अंदाजे २२ हजार ८५० शौचालये असून त्यापैकी ५२ टक्के शौचालये पुरुषांसाठी तर ४८ टक्के शौचालये महिलांसाठी आहेत. एकूण शौचालयांपैकी ६० टक्के शौचालये म्हाडाची, १५ टक्के खासगी तर काही पालिकेची आहेत. मात्र शौचालयांचे व्यवस्थापन, तेथील समस्या, सुविधा, सुरक्षितता, स्वच्छता आदिबाबत पालिका, म्हाडा व खासगी संस्था यांच्यात समन्वयाचा अभाव जाणवतो, असे रोहिणी कदम यांनी सांगितले.

शौचालयाच्या ठिकाणी महिला व लहान मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी महिला सुरक्षारक्षक नेमताना त्यांची नेमणूक नेमकी कोण करणार, त्यांना वेतन व सेवासुविधा कोण देणार, त्यांची जबाबदारी कोण घेणार याबाबत सर्वंकष विचार व्हायला हवा. तसेच, सदर महिला सुरक्षारक्षक हे आपत्कालीन प्रसंग, घटना हातळण्यात पारंगत हवेत. एखादप्रसंगी किमान दोन गुंड, समाजकंटक यांच्याशी मुकाबला करू शकतील असे प्रशिक्षित महिला सुरक्षा रक्षक असणे गरजेचे असल्याचे रोहिणी कदम यांनी म्हटले आहे.