एकीकडे राज्यपाल आणि राज्य शासनामध्ये संघर्ष सुरु असताना दुसरीकडे राज्य शासन राजभवनाच्या मागणीवर प्रत्येक वर्षी मोठ्या प्रमाणात निधी वितरीत करत आहे. मागील 2 वर्षात 60 कोटींहून अधिक रक्कम राजभवनला वितरित करण्यात आली असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना महाराष्ट्र शासनाने दिली आहे. वर्ष 2019 च्या तुलनेत मागील 2 वर्षात राजभवनाच्या खर्चात 18 कोटींची वाढ झाली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे राजभवन कार्यालयास शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची माहिती मागितली होती. अनिल गलगली यांना सामान्य प्रशासन विभागाने मागील 5 वर्षाची माहिती उपलब्ध करुन दिली आहे. वर्ष 2017-18 मध्ये राजभवनासाठी अर्थसंकल्पात 13 कोटी 97 लाख 23 हजार इतक्या रक्कमेची तरतूद करण्यात आली होती. यामधील राजभवन कार्यालयाने 12 कोटी 49 लाख 72 हजार लाख रुपये खर्च केले. वर्ष 2018-19 मध्ये एकूण 15 कोटी 84 लाख 56 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यामधील 1 लाख 71 हजार ७७ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. वर्ष 2019-20 मध्ये तरतूद रकमेचा आकडा 19 कोटी 86 हजार 62 हजार रुपये असताना 19 कोटी 92 लाख 86 हजार रुपये वितरीत करण्यात आले. यातील 17 कोटी 63 लाख 60 हजार इतकी रक्कम खर्च करण्यात आली. वर्ष 2020-21 मध्ये तरतूद रक्कम 29 कोटी 68 लाख 19 हजार रुपये होती. पण प्रत्यक्षात 29 कोटी 50 लाख 92 हजार रुपये वितरीत करण्यात आले. त्यापैकी 25 कोटी 92 लाख 36 हजार रक्कम खर्च झाली. वर्ष 2021-22 मध्ये 31 कोटी 23 लाख 66 हजार रुपये मंजूर केले होते. मात्र, शासनाने 31 कोटी 38 लाख 66 हजार रुपये प्रत्यक्षात वितरीत केले. यापैकी राज्यपाल कार्यालयाने 27 कोटी 38 लाख 56 हजार रुपये खर्च केले.
राज्यात महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार आल्यानंतर राज्यपाल कार्यालयावर उदारता दाखविण्यात आली. मागील 2 वर्षात 60 कोटी 89 लाख 58 हजार रुपये इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली. यापैकी 53 कोटी 30 लाख 92 हजार रुपये खर्च करण्यात आले. राजभवनने मागील दोन वर्षात 18 कोटींची अधिक रक्कम खर्च केली आहे. राजभवन कार्यालयाने वाढीव खर्चाबाबत माहिती सार्वजनिक करावी आणि सर्व खर्चाचे ऑडिट करून ते संकेतस्थळावर टाकावे असे सांगत अनिल गलगली यांनी सदर पत्र राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठवले आहे.
