गोरं करण्याच्या, सेक्ससाठीच्या जाहिराती सरकारच्या रडारवर

नव्या कायद्यानुसार ५० लाखांचा दंड, ५ वर्ष तुरूंगवासाची शिक्षा होणार

Fair Skin cream ads ban
गोरं करणाऱ्या क्रिमच्या जाहीरांतीवर निर्बंध

चेहरा गोरा करणे, उंची वाढवणे किंवा लठ्ठपणापासून मुक्तता यासारख्या बनावट जाहिराती बनवणाऱ्या कंपन्या आता सरकारच्या रडावर असणार आहेत. कारण, केंद्र सरकार बनावट जाहिरातींविरोधात लवकरच कायदा तयार करणार आहे. खरंतर, एड्स, मधुमेह, बहिरेपणा आणि कमी दृष्टी यासारख्या समस्या दूर करण्याचा दावा करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात ठेवण्यात आला आहे. या कंपन्यांवर ५० लाखांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. इतकेच नाही तर ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासही होऊ शकतो. लवकरच सरकार नवीन कायदा आणणार आहे.

गोरं होण्याबाबत, सेक्सबाबत, उंची वाढवण्याबाबत अशा अनेक जाहिराती टीव्हीवर , वृत्तपत्रांमध्ये दिल्या जातात. यापैकी एखादं औषधं किंवा उत्पादन तुम्ही मागवण्याचा विचार करता. अशा फसव्या आणि भूलवणाऱ्या जाहिरांतींच्या शिक्षेत सरकारने वाढ करण्याचा विचार केला आहे. भूलवणाऱ्या जाहिरातींवर निर्बंध आणण्यासाठी केंद्र सरकारने पावलं उचलली आहेत. केस गळती, गोरी त्वचा, लैंगिक सुख अशा प्रकारच्या फसव्या आणि नागरिकांना भूलवणाऱ्या जाहिरांतीची शिक्षा वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आरोग्य मंत्रालयाने अशा दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींसाठी शिक्षा वाढवण्यासाठी कायदेशीर बदलांचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार, अशा जाहिरातींना ५ वर्षांचा कारावास आणि ५० लाख रूपयांचा दंड बसणार आहे.

दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींबाबत आरोग्य मंत्रालयाने, ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज (आक्षेपार्ह जाहिराती) (दुरुस्ती) विधेयक, २०२० चा मसुदा तयार केला आहे. यामध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत.

या विधेयकात केलेल्या बदलांनुसार –

आधीच्या कायद्यानुसार पहिल्यांदा दोषी आढळल्यास सहा महिने कैद किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. दुसऱ्यांदा शिक्षा झाल्यास एक वर्षाची शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्हीची शिक्षा होऊ शकते. पण, आता केल्या जाणाऱ्या दुरुस्तीत दंड वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. पहिल्या शिक्षेसाठी प्रस्तावित शिक्षा दोन वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि १० लाखांपर्यंत दंड आहे. त्यानंतरच्या शिक्षेसाठी, ५० लाखांपर्यंत दंड आणि पाच वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने सोमवारी विधेयकाचा मसुदा जाहीर केला आणि त्यानंतर, ४५ दिवसांपासून जनतेकडून या विधेयकाबाबत सूचना, टिप्पण्या किंवा हरकती मागितल्या आहेत.

बदललेल्या कायद्यात या गोष्टींचा समावेश –

बदललेल्या कायद्यात लैंगिक कार्यक्षमता, लैंगिक नपुंसकत्व, अकाली उत्सर्ग आणि शुक्राणु, त्वचेची योग्यता, अकाली वृद्धत्व, एड्स, स्मरणशक्ती सुधारणे, मुलांची / प्रौढांची उंची सुधारणे, लैंगिक अवयवाच्या आकारात सुधारणा, लैंगिक कामगिरीचा कालावधी, केसांना अकाली ग्रेनिंग, धडधड, स्त्रियांमध्ये वंध्यत्व, मासिक पाळीबाबतच्या समस्या, मासिक पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, लैंगिक सुखांसाठी मनुष्याच्या क्षमतेची सुधारणा, लैंगिक कामगिरीच्या काळात वाढ या आणि अशा अनेक जाहिरातींचा या कायद्यात समावेश करण्यात आला आहे.

बदललेल्या वेळेनुसार आणि तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी या दुरुस्ती करण्यात येत असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. या मसुद्याच्या विधेयकासंदर्भात सार्वजनिक / भागधारकांकडून सूचना / टिप्पण्या / हरकती मागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सूचना, टिप्पण्या , हरकती या नोटीसच्या तारखेपासून ४५ दिवसांच्या आत पाठवल्या जाऊ शकतात.