भारताचा परराष्ट्र संबंधांचा आलेख चढता आहे यात वाद नाही, पण नजीकच्या भविष्यामध्ये त्यामधला मोठा अडसर आहे तो रशिया चीन मैत्रीचा. रशिया आणि चीन यांच्या मैत्रीबाबत भारताने दाखल घेण्याची खरे तर गरज नाही. पण सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अफगाणिस्तान ह्या विषयाशी आणि भूमीशी निगडित असलेले पाकिस्तान, चीन, रशिया आणि भारत हे देश आमने सामने उभे ठाकले आहेत. अफगाणिस्तानची भूमी आपल्या मित्राच्या हाती नसेल तर रशियाचे हिंदी महासागरापर्यंत पोहोचण्याचे मार्ग दुर्घट होतात. हीच अडचण चीनला आहे. शिवाय सी-पेक या महाप्रकल्पाच्या निमित्ताने जो सिल्क रूट चीनला पुनरुज्जीवित करायचा आहे त्याचा विचार अफगाणिस्तानची भूमी वगळून केला जाऊ शकत नाही. हे हितसंबंध असे आहेत म्हणूनच १९७९ पासून अफगाणिस्तानची भूमी एक रणक्षेत्र बनले आहे. आणि त्या युद्धभूमीमध्ये अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांनी यथेच्छ लुडबुड केली आहे.
अफगाणिस्तान भूमीचा वाद लवकर संपणारा नाही. त्या निमित्ताने या शक्तींची जी राजकीय आखणी झाली आहे ती भारताला फारशी अनुकूल नाही ही चिंतेची बाब आहे. अफगाणिस्तानवर आपल्या मर्जीचे सरकार असावे म्हणून पाकिस्तान चीन आणि रशिया धडपडत आहेत. ह्या मुद्यावर या देशांची युती आहे म्हटले तरी चालेल. एक काळ अफगाणिस्तानमधून रशियाला हटवण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानचे साहाय्य घेतले होते. आज अमेरिकेला तिथून हाकलण्यासाठी चीन, रशिया, पाकिस्तान एकत्र आले आहेत. ही परिस्थिती भारताला अनुकूल नाही. अफगाणिस्तानमध्ये भारताने गेल्या काही वर्षात २० बिलियन डॉलर्स एवढी गुंतवणूक केली आहे हे त्याचे कारण म्हणून सांगितले जाते. पण त्याहीपेक्षा मोठे कारण म्हणजे भारताची सीमावर्ती भागामधली सुरक्षा आणि आंतरिक सुरक्षा अफगाणिस्तानात मैत्रीपूर्ण सरकार आहे की नाही यावर अवलंबून असेल.
म्हणून स्वसंरक्षणासाठी भारताला अफगाणिस्तानमध्ये लक्ष घालणे गरजेचे झाले आहे. केवळ अफगाणिस्तानच्या निमित्ताने चीन आणि रशिया यांची मैत्री झालेली नाही. त्यांच्या मैत्री संबंधाला इतरही पैलू असून त्यामध्ये दक्षिण चीन समुद्र आणि त्यामधली चीनची भूमिका ही मोठी बाब आहे. रशिया,चीन मैत्रीचे उद्दिष्टच आशिया खंडामध्ये अमेरिकेला तगडे आव्हान उभे करण्याचे आहे. त्यांच्या ह्या हितसंबंधांच्या किचकट जाळ्यामध्ये भारताचे हितसंबंध अडकले आहेत. म्हणूनच यातून काय मार्ग निघू शकतो त्याचा विचार चालू आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर ट्रम्प यांची निवड झाल्यावर भारताला आशेसाठी काही वाव होता. पण हिलरी क्लिंटन अध्यक्ष झाल्या असत्या तर त्यांनी रशिया हाच प्रमुख शत्रू ठरवलेला असल्यामुळे सर्व शक्ती रशियाच्या बंदोबस्ताकडे लावली असती, पण ट्रम्प यांचे विचार तसे नव्हते. उलट ट्रम्प हे चीनला आपला प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानत होते व त्यांच्या या विचाराभोवती अमेरिकेचे आशियामधले धोरण फिरत होते.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या काळापासून अमेरिकेने रशियाशी कडक धोरण अवलंबले. यामुळे मध्य पूर्व आणि पूर्व युरोपमध्ये दोन्ही बाजू एकमेकांना टक्कर देताना दिसत होत्या. पण ट्रम्प यांचे विचार अगदी वेगळे होते. त्यांच्यादृष्टीने जगामध्ये पसरलेला कट्टरपंथी इस्लाम हे सर्वात भीषण संकट आहे आणि या शक्तींचा पाडाव करायचा तर रशियाच्या मदतीशिवाय हे शक्य नाही असे त्यांना वाटते आहे. म्हणूनच रशियाशी मिळते जुळते घेऊन कट्टरपंथी इस्लामचा सामना करण्यासाठी काय करता येईल यासाठी त्यांच्याकडे काही बेत होते. ट्रम्प यांनी दुसरे लक्ष्य ठरवले होते ते म्हणजे चीन. चीनने ज्या प्रकारे आपले व्यापार व्यवहार चालवले आहेत आणि अर्थ धोरण आखले आहे ते अमेरिकन उद्योग धंद्यांच्या मुळावर येणारे आहे आणि हे असेच चालू राहिले तर अमेरिकेला एका मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागेल हे ट्रम्प जाणत होते. चीनचे आर्थिक धोरण अमेरिकेच्या कसे मुळावर आले आहे.
चीनचा बंदोबस्त करायचा तर रशियाची मदत लागेल तसेच भारताची मदतही लागेल हे ट्रम्प जाणून होते. ट्रम्प हाच असा घटक होता जो रशियाला चीनच्या पाशामधून सोडवू शकला असता. मध्य पूर्वेमध्ये आणि पूर्व युरोपमध्ये ताणले गेलेले संबंध सुधारण्यासाठी रशिया अर्थातच उत्सुक आहे. रशियाला शांत करायचे तर अमेरिका कोणत्या बाबींवर बोलणी करण्यास तयार आहे? चीनशी मैत्री तोडण्याची किंमत तर रशिया मागणारच आहे. भारताने आपले सैन्य तिथे पाठवावे असा प्रस्ताव अमेरिकेने दिला होता. बलुचिस्तानात उठाव, तिबेट व शिन ज्यांगमध्ये उठाव, सोबत अफगाण भूमीवर भारतीय सैन्य ह्याकडे चीन शत्रुत्वानेच बघणार, पण रशिया अलिप्त राहू शकेल का यावर भारताच्या भूमिकेचे यश अवलंबून होते, मात्र रशिया तसा अलिप्त राहू शकत नव्हता. त्यामुळे भारताने अमेरिकेचा सैन्य पाठवण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिका रशिया चीन आणि पाकिस्तान यांच्या बैठका होत होत्या. यापैकी कोणत्याही देशाला खुद्द अफगाणी लोकांच्या हितामध्ये काडीमात्र रस नाही हे अफगाणी जनता जाणत होती.
अफगाणिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खनिजे आहेत. त्या खनिजांवरती आपले वर्चस्व ठेवण्यामध्ये चीन आणि रशियाला रस आहे. उलट भारताने कायमच अफगाणी लोकांना हवे असलेले प्रकल्प तिथे हाती घेतले आणि पूर्ण केले आहेत. त्यामध्ये अफगाणी लोकांचे खास स्थान ठेवले आहे. त्यांना लुटण्याच्या भूमिकेमधून हे प्रकल्प हाती घेतले गेले नव्हते. त्यामुळे भारताची तिथली प्रतिमा उजळ आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प जेव्हा भारताने अफगाणिस्तानमध्ये आम्हाला मदत करावी म्हणतात तेव्हा अमेरिका अफगाणिस्तानची मोजकी सूत्रे भारताच्या हाती देण्यास तयार झाली असावी असा कयास वरील चौकडीने बांधला आहे. तसे झाले तर भारतीय उपखंडामध्ये असलेले पाकिस्तानचे उपद्रवमूल्य शून्य होऊन जाईल. किंबहुना पाकिस्तान एक देश म्हणून तरी अस्तित्व टिकवू शकेल का याची शंका येते. म्हणूनच ट्रम्प साहेबांनी पाकिस्तानला अखेर तीन तलाक दिला आहे का असे वाटत होते. अफगाणिस्तानमध्ये पख्तून टोळ्या प्रबळ आहेत. आणि त्यांना तेथील सत्ता हवी आहे.
पख्तून सत्तेमध्ये आले तर पाकिस्तानच्या अफगाण सीमेजवळील प्रांतामधल्या आपल्या पख्तून भाईबंदांना पाकिस्तानच्या जाचामधून सोडवण्याचे प्रयत्न करतील. या कामामध्ये शिया बहुल इराणही त्यांना मदत करत असतो. कारण इराणला पाकिस्तानमधील शिया बलुच लोकांच्या स्वातंत्र्यामध्ये रस आहे. त्यामुळेच अफगाणी सेना देश पाकिस्तानच्या हातून मुक्त करण्यासाठी भारावलेली होती. प्रोत्साहित होती. अशा परिस्थितीमध्ये बना बनाया खेल पाकिस्तानच्या मुठीमधून निसटत होता. मात्र जो बायडन ही पाकिस्तान आणि चीनच्या अनुनयाची भूमिका घेणारी व्यक्ती अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आली आणि या सर्व गोष्टींना सुरुंग लागला. बायडेन यांनी रशियाच्याविरोधात भूमिका घेताना चीन आणि पाकिस्तानला जवळ केले. कोणतीही आगाऊ सूचना न देता अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य माघारी घेतले. त्याचा परिणाम म्हणून आता रशियाही अमेरिकेला धडा शिकवण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी ते चीनसोबत मैत्री करण्याच्या थरालाही जाऊ शकतात. तसे झाले तर भारतासाठी तो मोठा धोका संभवणार आहे.
