कर्नाटकने महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन देण्याचा प्रश्नच नाही – शिवसेना

Uddhav Thackeray

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यामधला प्रलंबित सीमावाद पुन्हा एकदा चर्चेत आणि वादात आला आहे. दीपक पवार यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बेळगाव आणि इतर वादग्रस्त भूभाग सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत केंद्रशासित प्रदेश करावा, अशी इच्छा व्यक्त केल्यानंतर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी ‘मुंबई देखील कर्नाटकमध्ये सामील करा’, असं वक्तव्य केलं. त्यावरून आता शिवसेनेने तीव्र संताप व्यक्त केला असून सामनाच्या अग्रलेखातून कर्नाटकला आणि महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांना खडे बोल सुनावले आहेत. ‘कर्नाटकने महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन देण्याचा प्रश्नच येत नाही’, असं या अग्रलेखात म्हणण्यात आलं आहे. सामना हे शिवसेनेचे मुखपत्र असल्यामुळे अग्रलेखातील भूमिका शिवसेनेची आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंची अधिकृत भूमिका मानली जाते.

राजकीय, सांस्कृतिक दहशतवाद संपवावाच लागेल!

सीमाभागात कानडिगांनी चालवलेली मराठी बांधवांची मुस्कटदाबी हा गेल्या अनेक वर्षांमध्ये न सुटलेला प्रश्न आहे. त्याविषयी यात म्हटलंय, ‘कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी पोपटपंची केली आहे. त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे. महाराष्ट्राला कर्नाटकची अर्धा इंचही जमीन नको आहे. महाजन अहवालानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेला भूभाग आणि त्याशिवाय कर्नाटकात जोरजबरदस्तीने कोंबलेला मराठी भाग जो महाराष्ट्राच्या हक्काचा आहे, तेवढाच तुकडा महाराष्ट्राला हवा आहे! बेळगावची लढाई त्यासाठीच सुरू आहे. कानडिगांनी सीमाभागात चालवलेला राजकीय आणि सांस्कृतिक दहशतवाद संपवावाच लागेल’!

लक्ष्मण सावदी ठार वेडे!

दरम्यान, कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांवर अग्रलेखातून खोचक टीका करण्यात आली आहे. ‘कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदींचे विधान म्हणजे ते ठार वेडे असल्याचे लक्षण आहे. सावदी यांनी १०५ संयुक्त महाराष्ट्र हुतात्म्यांचाच अपमान केला आहे. सावदी हे भाजपचे पुढारी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील यच्चयावत भाजप पुढाऱ्यांचे यावर काय म्हणणे आहे? एरवी उठसूट शब्दांचा खुळखुळा वाजवणारे हे लोक सवदींच्या विधानांचा साधा निषेध तरी करणार आहेत की नाही? सवदी गोधडी भिजवत होते, त्याआधीपासून बेळगावसह सीमा भागातील मराठी बांधव महाराष्ट्रात येण्यासाठी लढत आहेत’, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.


हेही वाचा – कर्नाटकव्याप्त वादग्रस्त भाग केंद्रशासित प्रदेश घोषित करा : मुख्यमंत्री