केंद्र सरकारचा खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे असा प्रकार सुरु आहे. सरकार सांगते एक आणि दुसरेच काहीतरी करत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात पेट्रोल डिझेलवर कृषी उपकर लावला त्यामुळे पेट्रोल डिझेलच्या दरात वाढ होईल असे चित्र स्पष्ट होते. परंतु पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होणार नाही. असे केंद्राकडून सांगण्यात आले होते. हे अश्वासन खोटे ठरतच आहे तेवढ्यात घरगुती सिलिंडरच्या दरात वाढ झाली आहे. म्हणून हा देखील शब्दांचा बुडबुडा ठरला आहे. केंद्र सरकारची शब्दांची जुमलेबाजी देशाला काही नवीन नाही. दर वाढीवरुन आता केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय बाजाराकडे बोट दाखवून स्वतःचा बचाव करतील अशी टीका सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर केली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर कृषी उपकर लावला. या उपकरामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होणार हे निश्चित होते. परंतु कृषी उपकरामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होणार नाही असे सांगितले होते. मात्र आता स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरचे दर वाढले आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीही ३५ ते ३७ पैशांनी वाढल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेलचे दर नियंत्रणमुक्त करण्यात आल्याने जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत जसे चढ-उतार होतात तसे आपल्या देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दरही कमी जास्त होत असतात हे खरे असले तरी आता प्रश्न सरकारने दिलेल्या शब्दाचा आहे. चार दिवसांपूर्वी भाजपाच्या एका मंत्र्याने म्हटले होते की, कृषी उपकरणामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होणार नाही. तर चार दिवसांत ही दरवाढ कशी झाली? आता सरकार मूग गिळून गप्प बसेल नाहीतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उताराकडे बोट दाखवून हात वर करेल
दरवाढीचा तडाखा कशासाठी?
पेट्रोलवर अडीच तर डिझेलवर प्रतिलिटर ४ रुपये कृषी उपकरण आकारले आहे. परंतु याचाच हवाला देत इंधन दरवाढ कशी कमी झाली आणि याचा कृषी उपकराशी कसा संबंधन नाही अशी मखलाशी केली जाईल. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरवाढीचे काय? याबाबत सरकार काय उत्तर देणार आहे. यामध्ये गंभीर बाब अशी आहे की, घरगुती सिलिंडरच्या दरात वाढ आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात कपात केली, घरगुती सिलिंडर २५ रुपय दराने वाढवला तर व्यावसायिक सिलिंडर ५ रुपय दराने घटला आहे. अशी तफावत का? असा प्रश्न शिवसेनेच्या अग्रलेखात केला आहे. सामान्य नागरिकांना तडाखा आणि व्यावसायिकांना सूट! व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात कपात केली म्हणून कोणाला वाईट वाटण्याचे कारण नाही परंतु सर्वसामान्यांना दरवाढीचा तडाखा कशा करता? असे सामानाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.
जनतेकडील शिल्लक कशाला ओरबाडता
लॉकडाऊमुळे सर्वसामान्य जनतेच्या डोक्यावर रोजगाराची टांगती तलवार आहे. जे रोजगारावार आहेत त्यांच्यावरही महागाईमुळे रोजगार जाण्याची टांगती तलवार आहे. जनतेच्या खिशात काही टाकू शकत नाही तर त्यांच्या खिशात असणारी शिल्लक तरी कशाला ओरबाडता असे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे. सर्वसामान्यांसाठी साधी आयकर सवलतीची आपेक्षा पूर्ण करु शकला नाहीत. मग आता गॅसच्या दरांत वाढ करुन त्यांच्यावर दरवाढीची कुऱ्हाड तरी मारु नका. मागील ७ वर्षांपासून महागाईत वाढ होतच आहे. देशाचा जीडीपी उणे आणि महागाई वाढता वाढता वाढेच सुरु आहे. सरकारची तीन कृषी कायद्यांवरुन जशी जुमलेबाजी सुरु आहे. तशीच इंधन-गॅसच्या दरवाढीवरुन सामान्य जनेतेबाबतही तेच होईल अशी खोचक टीका सामनाच्या अग्रलेखातून म्हटले आहे.
