मुंबईः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे रशियन-युक्रेन युद्धात मध्यस्थी करतात, पण महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाकडे ढुंकून पाहायला तयार नाहीत. हे चांगल्या राज्यकर्त्याचे लक्षण नाही, असा टोला खासदार संजय राऊत यांनी हाणला आहे.
मुंबईसह महाराष्ट्रात ‘कानडी’ लोकांचे मोठे आर्थिक हितसंबंध गुंतले आहेत हे त्यांनी विसरता कामा नये. हे भांडण दोन राज्यांतील लोकांचे नाही. ते सरकारांचे नाही. ७० वर्षांपूर्वी झालेल्या एका भाषिकांवरील अन्यायाची तड लागावी म्हणून हा माणुसकीचा झगडा सुरू आहे. तो इतक्या क्रूरपणे कोणाला चिरडता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकारला हा प्रश्न सोडवता येत नसेल तर न्यायासाठी कोणाचा दरवाजा ठोठवायचा?, असा सवाल खासदार राऊत यांनी केला.
पुढे ते म्हणाले, कर्नाटकातील खासदार रेवण्णा हे तर ‘जैसे थे’च्या छाताडावर उभे राहून वेगळीच मागणी करू लागले आहेत. रेवण्णा यांनी मागणी केली की, ‘बेळगावातील मराठा रेजिमेंटचे मुख्यालय हलवून तेथे आता कन्नड रेजिमेंट आणा!’ म्हणजे प्रकरण हे इतक्या खालच्या थराला नेल्यावर ‘जैसे थे’चे पुढे काय होणार? बेळगावातील ‘मराठा रेजिमेंट’चे मुख्यालय हा सगळय़ात मोठा पुरावा आहे, बेळगाव महाराष्ट्राचा असल्याचा.
गेल्या काही दिवसांपासून सीमा वादावरून राजकीय घमासान सुरु आहे. यावर तोडगा म्हणून केंद्र सरकारच्या दरबारी महाराष्ट्र व कर्नाटक मुख्यंत्र्यांची बैठक झाली. केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. दोन्ही राज्यांना सबुरीचा सल्ला केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी दिला. त्यावर खासदार राऊत यांनी टीका केली आहे.
ते म्हणाले, सीमा प्रश्न हा ७० वर्षांचा जुनाट रोग आहे. बेळगावसह सीमा भागातील मराठी बांधवांवर ७० वर्षांपासून अन्याय सुरूच आहे. कर्नाटकचे आजचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी कारण नसताना या प्रश्नावर महाराष्ट्राला आव्हान दिले. गृहमंत्री अमित शहा यांनी कर्नाटक-महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना चर्चेसाठी बोलावलं व पुन्हा ‘जैसे थे’चेच तुणतुणे वाजवले. ‘जैसे थे’च्या छाताडावर कर्नाटकने पाय दिला आहे.
