काही दिवसांपूर्वी कोल्हापूर येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना ठाकरे गटाचे खासदार आणि प्रमुख प्रवक्ते संजय राऊत यांनी विधिमंडळाला चोरमंडळ असे म्हंटले होते, याचे पडसाद विधानपरिषद आणि विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहात पाहायला मिळाले. या दोन्ही सभागृहातील सत्ताधाऱ्यांनी संजय राऊत यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई करत त्यांना अटक करण्याची मागणी केली. त्यानंतर याबाबतची चौकशी करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हक्कभंग समिती स्थापन केली. या समितीकडून बुधवारी (ता. १ मार्च) संजय राऊत यांना नोटीस जारी करण्यात आली आहे. या नोटिसीची मुदत आज संध्याकाळी संपत आहे.
संजय राऊत यांना हक्कभंग समितीने पाठवलेल्या नोटिसीला उत्तर द्यावे लागणार आहे. राऊतांना विधानसभा सचिवांना लेखी उत्तर द्यावे लागणार हे. राऊतांनी हे उत्तर दिले नाही तर हक्कभंग समितीकडून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येऊ शकते. त्यामुळे राऊतांनी उत्तर नाही दिले तर हक्कभंग समिती नेमकी काय कारवाई करते, हे पाहणे देखील महत्वाचे ठरणार आहे. पण त्याआधी आता दुपारी साडे बारा वाजता हक्कभंग समितीकडून बैठक घेण्यात येणार आहे. यावेळी हे प्रकरण हक्कभंग समितीकडे सचिव वर्ग केले जाण्याची देखील शक्यता आहे.
दरम्यान, प्रत्येक सरकारकडून आपल्या कार्यकाळामध्ये हक्कभंग समिती नेमण्यात येते. या समितीमध्ये त्या-त्या सरकारनुसार सदस्य देखील नेमण्यात येतात. परंतु आता महाविकास आघाडीच्या काळातील हक्कभंग समिती बरखास्त झाली असून शिवसेना-भाजप सरकारने नव्या सदस्यांची हक्कभंग समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये भाजपचे दौंडचे आमदार राहुल कुल यांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. तर शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे मिळून १४ सदस्यांची या समितीमध्ये नेमणूक करण्यात आलेली आहे. परंतु या समितीमध्ये ठाकरे गटाच्या एकाही आमदाराची या समितीमध्ये नेमणूक करण्यात आलेली नाही.
हेही वाचा – विरोधी पक्षनेते अजित पवार सरकारवर संतापले; म्हणाले, किमान पुढच्या अधिवेशनाआधी…
संजय राऊत यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई करण्यात आल्यानंतर विरोधकांनी सुद्धा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी आमदारांच्या चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला होता. यानंतर बरं झालं देशद्रोह्यांसोबतचे चहापान टळले, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले होते. विरोधकांना देशद्रोही असे म्हंटल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांवर सुद्धा हक्कभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली होती.
