महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराविरोधातील शक्ती विधेयक सोमवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आले. या विधेयकात बलात्कार, हल्ला आणि समाजमाध्यमातून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर, छायाचित्र टाकणे या गुन्ह्यासाठी मृत्यूदंड आणि १० लाखापर्यंच्या दंडाची तरतूद आहे. विधेयकात अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात १५ दिवसात गुन्ह्याचा तपास आणि आरोपपत्र दाखल केल्यावर ३० दिवसात सुनावणी पूर्ण व्हावी अशी तरतूद आहे. या विधेयकला विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहात उद्या (मंगळवारी) मंजूरी मिळणे अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र सुधारणा) ॲक्ट २०२० आणि स्पेशल कोर्ट ॲण्ड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२० अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात आली. महिला आणि बालकांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा समजून घेण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती. आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याकरिता अश्वथी दोरजे, संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.
या समितीने तयार केलेल्या दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमंडळासमोर १२ मार्च २०२० रोजी ठेवण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल चर्चा करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीत अनिल देशमुख, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, यशोमती ठाकुर, वर्षा गायकवाड यांचा समावेश होता.
प्रस्तावित कायद्यांची ठळक वैशिष्ट्ये
- समाज माध्यमांमधून महिलांना धमकावणे, बदनामी करणेही कायद्याच्या कक्षेत
- बलात्कार, विनयभंग आणि ॲसिड हल्लाबाबत खोटी तक्रार करणेही शिक्षेस पात्र
- समाजमाध्यम, इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी तपास कार्यात सहकार्य न केल्यास कारवाई
- एखाद्या लोकसेवकाने तपासकार्यात सहकार्य न केल्यास कारवाई होणार
- बलात्कार पीडितेचे नाव छापण्यावर बंधने होती. ती बंधने विनयभंग आणि ॲसिड हल्ल्यातही लागू होणार
शिक्षा वाढवली
बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्यूदंड प्रस्तावित केला आहे. ॲसिड हल्ला प्रकरणी दंडाची तरतूद केली असून ती रक्कम पिडितेला वैद्यकीय उपचार आणि प्लास्टिक सर्जरीसाठी देण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच फौजदारी प्रक्रियेमध्ये बदल सुचविला असून तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून १५ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे. खटला चालविण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून ३० कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे. तर अपिलाचा कालावधी सहा महिन्यांवरून ४५ दिवसांचा केला आहे.
नवीन न्यायालयीन व्यवस्था प्रस्तावित
- खटल्याच्या सुनावणीसाठी ३६ विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे.
- प्रत्येक न्यायालयासाठी विशेष शासकीय अभियोक्ता नेमण्याचे प्रस्तावित आहे.
- प्रत्येक घटकामध्ये महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक आणि आयुक्तालय स्तरावर विशेष पोलीस पथक असेल. ज्यामध्ये किमान एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश असेल. पीडितांना मदत आणि सहकार्य करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करण्याचेही कायद्यात प्रस्तावित केले आहे.
हेही वाचा – हिवाळी अधिवेशन: मराठा आरक्षणासह अनेक मुद्द्यांवर विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांचं आंदोलन
