राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी युपीएच्या सत्ताकाळात केंद्रात कृषीमंत्रीपद भूषवलं आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्राशी संबंधित मुद्द्यांवर शरद पवार यांनी मांडलेल्या भूमिकेला महत्त्व दिलं जातं. आता देखील ज्या कृषी कायद्यांमुळे केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला आहे, त्यातल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर शरद पवार यांनी आपला आक्षेप नोंदवला आहे. तसेच, २००७मध्ये स्वत: शरद पवारांनी बाजार समित्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सुचवलेल्या पर्यायाची तुलना देखील आत्ताच्या केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कृषी कायद्यांसोबत केली आहे. आपल्या ट्वीटमध्ये काही प्रमुख मुद्द्यांचा शरद पवार यांनी समावेश केला आहे.
Reform is a continuous process and no one would argue against the reforms in the APMCs or Mandi System, a positive argument on the same does not mean that it is done to weaken or demolish the system.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 30, 2021
शरद पवारांचा आक्षेप नेमका कशावर?
केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कृषी कायद्यांपैकी काही प्रमुख मुद्द्यांवर शरद पवारांनी आपल्या ट्वीटमधून आक्षेप घेतला आहे.
१) २००७मध्ये माझ्या कारकिर्दीत बनवण्यात आलेल्या एपीएमसी कायद्यामध्ये स्वतंत्र बाजार स्थापन करण्याची तरतूद होती. पण ती शेतकऱ्यांना त्यांचा माल विकण्यासाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध व्हावा म्हणून होती. त्यासोबतच प्रस्थापित कृषीउत्पन्न बाजार समित्या मजबूत करण्यासाठी देखील काळजी घेण्यात आली होती.
During my tenure, the draft APMC Rules – 2007 were framed for the setting up of special markets thereby providing alternate platforms for farmers to market their commodities and utmost care was also taken to strengthen the existing Mandi system. pic.twitter.com/OstVRxYVqD
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 30, 2021
२) आत्ताचे कृषी कायदे बाजार समित्यांची ताकद कमी करणारे आहेत. खासगी बाजारांकडून कर आकारणी, शुल्क आकारणी, वाद सोडवणूक, कृषी विक्री परवाने असे अधिकार काढले जाणार आहेत.
New agricultural laws restrict the powers of Mandi system i.e. the collection of levy and fees from the private markets, dispute resolution, agri-trade licencing and regulations of E-trading.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 30, 2021
३) कृषी उत्पन्नांची आधारभूत किंमत ठरवण्याच्या व्यवस्थेलाच नव्या कृषी कायद्यांमुळे फटका बसणार आहे. त्यामुळेच बाजार समित्यांची व्यवस्था कमकुवत होईल. किमान आधारभूत किंमतीची व्यवस्था अधिक सक्षम व्हायलाच हवी.
New laws will adversely impact the MSP procurement infrastructure thereby weakening the Mandi system. MSP mechanism has to be ensured and strengthened further.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 30, 2021
४) अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांमध्ये केलेल्या बदलांविषयी देखील मला चिंता वाटते. या बदलांनुसार जर बागायती उत्पादनांच्या किंमती १०० टक्क्यांनी वाढल्या आणि नाशवंत वस्तूंच्या किंमती ५० टक्क्यांनी वाढल्या, तरच सरकार किंमत नियंत्रणामध्ये हस्तक्षेप करेल.
I am also concerned about the amended Essential Commodities Act. According to the act the Govt will intervene for price control only if rates of horticultural produce are increased by 100% and that of non perishable items increase by 50%.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 30, 2021
५) सरकारने धान्य, डाळी, कांदा, बटाटा, तेलबिया या उत्पादनांचा साठा करण्याची मर्यादा सरकारने नव्या कायद्यामध्ये काढून टाकली आहे. त्यामुळे मालाची साठेबाजी होऊन नंतर अधिक किंमतीला विक्री होऊ शकतो.
Stock piling limits have been removed on food grain, pulses, onion, potato, oilseeds etc.
It may lead to apprehensions that Corporates may purchase commodities at lower rates and stock pile and sell at higher prices to consumers.— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 30, 2021
शरद पवारांनी घेतलेल्या या ५ आक्षेपांमुळे सध्या सुरू झालेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये विरोधक कृषी कायद्यावरून शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली आक्रमक होणार असल्याचे सूतोवाच मिळाले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारला बाहेर शेतकरी आंदोलक आणि संसदेत विरोधक या दोघांचा सामना या कायद्यांसंदर्भात करावा लागणार आहे.
