शरद पवारांचा कृषी कायद्यांमधल्या ‘या’ ५ मुद्द्यांवर आक्षेप! ट्वीटरवर मांडली भूमिका!

ncp chief Sharad Pawar
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी युपीएच्या सत्ताकाळात केंद्रात कृषीमंत्रीपद भूषवलं आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्राशी संबंधित मुद्द्यांवर शरद पवार यांनी मांडलेल्या भूमिकेला महत्त्व दिलं जातं. आता देखील ज्या कृषी कायद्यांमुळे केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला आहे, त्यातल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर शरद पवार यांनी आपला आक्षेप नोंदवला आहे. तसेच, २००७मध्ये स्वत: शरद पवारांनी बाजार समित्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सुचवलेल्या पर्यायाची तुलना देखील आत्ताच्या केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कृषी कायद्यांसोबत केली आहे. आपल्या ट्वीटमध्ये काही प्रमुख मुद्द्यांचा शरद पवार यांनी समावेश केला आहे.

शरद पवारांचा आक्षेप नेमका कशावर?

केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कृषी कायद्यांपैकी काही प्रमुख मुद्द्यांवर शरद पवारांनी आपल्या ट्वीटमधून आक्षेप घेतला आहे.

१) २००७मध्ये माझ्या कारकिर्दीत बनवण्यात आलेल्या एपीएमसी कायद्यामध्ये स्वतंत्र बाजार स्थापन करण्याची तरतूद होती. पण ती शेतकऱ्यांना त्यांचा माल विकण्यासाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध व्हावा म्हणून होती. त्यासोबतच प्रस्थापित कृषीउत्पन्न बाजार समित्या मजबूत करण्यासाठी देखील काळजी घेण्यात आली होती.

२) आत्ताचे कृषी कायदे बाजार समित्यांची ताकद कमी करणारे आहेत. खासगी बाजारांकडून कर आकारणी, शुल्क आकारणी, वाद सोडवणूक, कृषी विक्री परवाने असे अधिकार काढले जाणार आहेत.

३) कृषी उत्पन्नांची आधारभूत किंमत ठरवण्याच्या व्यवस्थेलाच नव्या कृषी कायद्यांमुळे फटका बसणार आहे. त्यामुळेच बाजार समित्यांची व्यवस्था कमकुवत होईल. किमान आधारभूत किंमतीची व्यवस्था अधिक सक्षम व्हायलाच हवी.

४) अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांमध्ये केलेल्या बदलांविषयी देखील मला चिंता वाटते. या बदलांनुसार जर बागायती उत्पादनांच्या किंमती १०० टक्क्यांनी वाढल्या आणि नाशवंत वस्तूंच्या किंमती ५० टक्क्यांनी वाढल्या, तरच सरकार किंमत नियंत्रणामध्ये हस्तक्षेप करेल.

५) सरकारने धान्य, डाळी, कांदा, बटाटा, तेलबिया या उत्पादनांचा साठा करण्याची मर्यादा सरकारने नव्या कायद्यामध्ये काढून टाकली आहे. त्यामुळे मालाची साठेबाजी होऊन नंतर अधिक किंमतीला विक्री होऊ शकतो.

शरद पवारांनी घेतलेल्या या ५ आक्षेपांमुळे सध्या सुरू झालेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये विरोधक कृषी कायद्यावरून शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली आक्रमक होणार असल्याचे सूतोवाच मिळाले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारला बाहेर शेतकरी आंदोलक आणि संसदेत विरोधक या दोघांचा सामना या कायद्यांसंदर्भात करावा लागणार आहे.