दहिसरच्या आरक्षित भूखंडाच्या खरेदीवरून भाजपने सत्ताधारी शिवसेनेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले असताना बोरिवली एक्सरमधील आरक्षित भूखंडाच्या खरेदीवरून दोन्ही पक्ष एकत्र आले आहे. हा आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यास भाजपने पाठिंबा दिला. मात्र हा भूखंड दप्तरी दाखल करण्याची मागणी काँग्रेसने केली होती. याला शिवसेनेच्या स्थानिक नगरसेविकेनेही पाठिंबा दिला. त्यामुळे एका बाजूला शिवसेना आणि भाजपचे एकाच प्रस्तावाबाबत एकमत झाले. तर दुसरीकडे शिवसेनेच्या नगरसेविकेची विरोधी भूमिका या प्रस्तावाच्या मंजुरीदरम्यान पाहायला मिळाली. महापौरांनी अखेर हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
एक्सर व बोरीवली गावातील उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीचे संपादन करण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीने २४ फेब्रुवारी २००९मध्ये मंजूर केला होता. त्यानंतर त्यात अशंत: बदल करत २५ फेब्रुवारी २००९मध्ये मंजूर केला. जमिनीचे संपादन करण्याकरता उपविभागीय अधिकारी हे निवाडा रक्कम ठरवतील. ती रक्कम व त्या रकमेतील निवाडा घोषित होईपर्यंत जमा होणारा १२ टक्के अतिरिक्त घटकाच्या रकमेस मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता.
हा प्रस्ताव मंजुरीला असता विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी टीडीआरच्या बदल्यात हा भूखंड नवीन धोरणानुसार हा प्रस्ताव परत पाठवण्यात यावा अशी मागणी केली. महापालिकेला आधीच ७ हजार कोटींचे नुकसान आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर भार टाकणे योग्य नाही,असे राजा यांनी सांगितले. याला समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी पाठिंबा दिला. त्यानंतर शिवसेनेच्या नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी काँग्रेसच्या उपसूचनेला पाठिंबा देत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात येवू नये अशी मागणी केली. मात्र,भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात यावा अशी भूमिका घेत हा प्रस्ताव २००९ रोजी मंजूर केलेला आहे. त्यामुळे तो मंजूर करण्यास भाजपने पाठिंबा दिला.
शिवसेनेचे यशवंत जाधव जाधव यांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात यावा असे स्पष्ट केले. हा प्रस्ताव २००९रोजी मंजूर झालेला असून नवीन विकास आराखड्यानुसार भारग्रस्त जमिनीचे भूखंड ताब्यात न घेण्याचे धोरण अजूनही बनलेले नाही. त्यामुळे त्या धोरणाचा अवलंब करू शकत नाही. काँग्रेसचा जर आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यास विरोध असेल तर त्यांनी जाहीर करावे असे जाधव यांनी स्पष्ट केले.
या भूखंडाची मंजूरी ही विकासक व जागा मालक जर विकास हस्तांतरणाच्या बदल्यात म्हणजे टिडीआर किंवा समायोजन आरक्षणांतर्गत भूखंडाचा विकास करण्यासाठी आल्यास त्यांना भूखंडाचा विकास करू देण्याची व अशाप्रकारे विकास केलेल्या आरक्षित भूखंड भूसंपादनामधून वगळयास दिलेली आहे. कदाचित विरोधी पक्षनेत्यांनी हा मंजुरीचा परिच्छेद वाचला असता तर त्याचा विरोध राहिला नसता,असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – सर्वसामान्यांसाठी १५ डिसेंबरनंतरच धावणार मुंबई लोकल- महापालिका आयुक्त
