इंदोर शहरात पालिकेने ठिकठिकाणी कचर्‍यापासून तयार झालेले खत विक्रीसाठी स्टॉल उघडले आहेत. या स्टॉलमधून खत घेऊन जाणे आजू-बाजूच्या परिसराला बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याशिवाय टर्की बनावटीची यंत्रणा येथे कार्यरत असून येथे सुका कचर्याचे वर्गिकरण करण्यात असल्याची माहिती देत शिवसेनेने मुंबई कचरा निर्मुलनासाठी इंदोर पॅटर्न राबवण्याची आग्रही मागणी सोमवारी महापालिका सभागृहात केली. त्यामुळे यापुढे स्वच्छतेसाठी हैद्राबाद पॅटर्नचा वापर केल्यानंतर आता कचरा निर्मुलनासाठी इंदोर पॅटर्नचा वापर केला जाण्याची मागणी शिवसेनेने लावून धरली आहे.
महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यासह सभागृहनेत्या विशाखा राऊत आणि पक्षाच्या नगरसेवकांनी इंदोर शहराला भेट देवून तेथील कचरा विल्हेवाटीसंदर्भातील माहिती जाणून घेतली. त्यामुळे इंदोरमधील कचरा वर्गीकरण व विल्हेवाटीच्या उपाययोजनांनी प्रभावित झालेल्या शिवसेनेने याची अंमलबजावणी मुंबईतही व्हावी अशी मागणी करत सोमवारी सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी चर्चा घडवून आणली.
मुंबईत ओला व सुका कचरा स्वतंत्र ठेवण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुंबईकर ओला व सुका कचरा स्वतंत्र ठेवतात. पण पालिकेकडे स्वतंत्र व्यवस्था नसल्यामुळे कचऱ्याचे एकत्रितच वहन करण्यात येते. इंदोर सारख्या छोट्या शहरात ओला व सुका कचर्‍यासह सॅनिटरी नॅपकीनसह अन्य घातक वस्तूंसाठी एकाच कचरा गाडीत तीन भाग तयार करण्यात आले आहेत. एवढेच नाही तर, एखाद्या घरामध्ये कचरा उचलला गेला नाही तर, त्याची माहिती पालिकेला मिळते. यासाठी सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले असून यावर तक्रार नोंदवल्यानंतर स्वच्छता मित्रापर्यंत निरोप पोहचवण्यात येतो. हा स्वच्छता मित्र त्या घरातील कचरा उचलून तो पालिकेच्या कचरा संकलन केंद्रात जमा करतो, अशीच योजना मुंबई महापालिकेने राबवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इंदोर शहरात पालिकेने ठिकठिकाणी कचर्‍यापासून तयार झालेले खत विक्रीसाठी स्टॉल उघडले आहेत. या स्टॉलमधून खत घेऊन जाणे आजूबाजूच्या परिसराला बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याशिवाय टर्की बनावटीची यंत्रणा येथे कार्यरत असून येथे सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यात येते. या वर्गीकरणात प्लास्टिक बाटली, काचा, चप्पल आदींसह अन्य वस्तू वेगळ्या होतात. या वस्तू भंगारवाल्यांना विकण्यात येतात. मुंबईत हॉटेलमध्ये अन्न शिल्लक राहिल्यानंतर ते कचर्‍यात टाकण्यात येते. पण इंदोरमध्ये, उरलेले अन्न गरीबांना मिळावे यासाठी हॉटेलबाहेर पालिकेने फ्रिज ठेवले आहेत.
शिवाय येथील अहिल्याबाई होळकर मंडईबाहेर महिंद्रा कंपनीने बायो गॅस निर्मितीची यंत्रणा उभी केली आहे. हा गॅस शहरातील सार्वजनिक बस वाहतूकीसाठी इंधन म्हणून वापरला जात असल्याचेही विशाखा राऊत यांनी पालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणले. या मुद्याला पाठिंबा देत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सफाई खात्यात 14 हजार कामगारांची रिक्त पदे असून ती तातडीने भरावी, अशी मागणी केली. तर राष्ट्वादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी प्रशासनाच्या उदासिनतेवर लक्ष वेधले. सन २००५ला मुंबईत ९५०० मॅट्रिक टन कचरा निर्माण व्हायचा, पण हे प्रमाणे २०१९ला ६७०० मॅट्रिक टनवर आणले आहे. तर सन २०३०ला हे कचर्याचे प्रमाण ५००० मॅट्रिक टनवर आणले जाणार आहे. म्हणजे २८०० मॅट्रिक टन कचरा आपण चार वर्षांत कमी केला आणि पुढील दहा वर्षात केवळ १७०० मॅट्रिक टन कचरा कमी करण्याचे ध्येय आहे. म्हणजे प्रशासनाला कचरा निर्मुलन करण्यास किती स्वारस्य आहे; याची कल्पना येते, असे जाधव यांनी सांगितले. यावेळी अनेक सदस्यांची चर्चेत भाग घेतला. त्यानंतर अखेर प्रशासनाने ‘इंदोर मधील योजनांचा अभ्यास करून काही योजना राबवता येतील का?’ याचा विचार करण्यात येणार असल्याचे उत्तर दिले.
