23 जानेवारी 2018 रोजी वरळी येथील शिवसेना पदाधिकार्‍यांच्या मेळाव्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यापुढे कुणाशीही युती करणार नाही. सर्व निवडणुका स्वबळावर लढवू. जे होईल ते माझे स्वत:चे असेल, अशी भीमगर्जना केली होती. स्वबळाच्या घोषणेनंतर शिवसैनिकांमध्ये चैतन्य पसरले आणि सर्वजण लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या तयारीला लागले. त्यानंतर साधारण वर्षभर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुखपत्र ‘सामना’मधून कायम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या जोडगोळीवर धनुष्यबाण चालवले जात होते. त्यामुळे एप्रिल 2019 मध्ये पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपची पुन्हा युती होईल, असा कुणी विचारही केला नव्हता. मात्र वर्षभरात राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड हे उत्तरेतील गड विधानसभेच्या निवडणुकीत ढासळले आणि भाजपच्या चाणक्यांनाही एनडीएतील मित्रपक्षांची आठवण झाली. त्यामुळे भाजपशी युती करायची की नाही यावरून चर्चा, गनिमीकाव्याची रणनीती, आकडेमोड आणि सध्याची परीस्थिती लक्षात घेता शिवसेनेने मार्च महिन्यात भाजपशी पुन्हा युती केली आणि लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा दणदणीत कामगिरी केली.
2014 च्या मोदी लाटेचा फायदा शिवसेनेला झाला होता. शिवसेनेचे काही नवीन चेहरे हे केवळ मोदी लाटेमुळेच लोकसभेत पोहचले होते. त्यामुळे 2019 मध्ये मोदींच्या बाहुबली प्रचारामुळे आलेल्या त्सुनामीत जर शिवसेना वेगळी लढली असती तर निकाल काय लागले असते याचा विचारच न केलेला बरा. राज्यात सध्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची जी अवस्था झाली आहे त्याच्याच आसपास शिवसेना राहिली असती, असे शिवसेनेचेच मावळे सांगत आहेत. देशात मोदींचेच कार्ड पुन्हा चालणार हे ओळखण्याची कला उद्धव यांना चांगलीच अवगत आहे. त्यामुळे यूटर्न घेत लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी भाजपला आपल्या अटी मान्य करण्यास भाग पाडले. त्याचाच भाग म्हणजे राजापूरमधून नाणार प्रकल्पाला हद्दपार व्हावे लागले. मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागण्या असू देत किंवा शेतकरी कर्जमाफीचे निकष. आपल्या मागण्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या गळी उतरवत त्यांनी युतीधर्म पाळला.
कोणता विषय किती ताणायचा, तुटेपर्यंत ताणू नये याचे अचूक भान सध्याच्या राजकारणात कोणाला असेल तर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना. लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याअगोदर योग्य वेळी भाजपसोबतच्या युतीच्या गाडीत जाऊन उद्धव बसले आणि त्यांची गाडी सुसाट निघाली. मागील पाच वर्षांत देशात एकमेव असा शिवसेना पक्ष होता की जो सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष अशा दोन्ही भूमिकेत जनतेच्या मनात राहिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर वारंवार टीका केली तरीही केंद्रातील सत्ता सोडली नाही. त्याचवेळी राज्यातील अनेक विषयांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात भूमिका घेत विरोधी पक्षाची जागाही भरुन काढली. मात्र असे असले तरी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होताच पक्षवाढीसाठी आणि काळाचा महिमा ओळखत आपणच केलेल्या स्वबळाच्या घोषणेला बाजूला ठेवून भाजपसोबत युती करण्याची घोषणा उद्धव ठाकरे यांनी केली. उद्धव यांनी लोकसभा निवडणुकीआधी भूमिका बदलली तरी शिवसैनिक त्यांच्यासोबत राहिले आणि त्यांनीच शिवसेनेचे 18 खासदार निवडून दिले.
2014 च्या निवडणुकीत शिवसेनेचे 18 खासदार निवडून आले होते. यावेळची शिवसेनेची कामगिरी त्याहूनही सरस म्हणायला हवी. कारण पुन्हा 18 खासदार निवडून आले त्याशिवाय त्यांनी नवीन मतदारसंघात मुसंडी मारली हे विशेष. कारण हातकणंगलेत स्वाभिमानी पक्षाच्या राजू शेट्टी यांना नवीन तरूण उमेदवार धैर्यशील माने यांनी हरवणे यात भाजपसोबत शिवसेनेची अचूक रणनीती कारणीभूत होती. मुंबई, ठाणे, पालघर आणि सिंधुदुर्ग या ठिकाणी शिवसेनेच्या उमेदवारांनी अपेक्षेप्रमाणे लक्षणीय कामगिरी करून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला जोरदार धक्का दिला. मुंबईसह कोकणचा गड राखण्यात शिवसेनेला यश आले कारण त्यांनी दिल्लीत आपला दबदबा कायम राखण्यासाठी कोण उमेदवार विजयी होईल, याची रणनीती आखली. त्यासाठी पालघरच्या जागेची अदलाबदलही केली. म्हणूनच भाजपच्या तिकिटावर खासदार झालेले मुळचे काँग्रेसी राजेंद्र गावित यांच्या हातावर शिवबंधन बांधण्याचे पक्षप्रमुख उद्धव यांनी ठरवले, तर राष्ट्रवादीत काहीशा नाराज असलेल्या माजी खासदार निवेदिता माने यांना पक्षात प्रवेश दिल्यानंतर त्यांचा मुलगा धैर्यशीलला उमेदवारी देण्याचा मातोश्रीचा निर्णयही निकालांवरुन योग्य होता, हे स्पष्ट झाले.
शिवसेनेचे केंद्रीयमंत्री अनंत गिते, चंद्रकांत खैरे, शिवाजी आढळराव पाटील आणि आनंदराव अडसूळ यांचा पराभव झाला आहे. तीन ते पाच टर्म निवडून येणार्‍या खासदारांची भाकरी परतण्याची गरज होती. मात्र वरिष्ठ असल्याने त्यांच्याबाबत सौम्य भूमिका घेणारे उद्धव यांनी काही कडक निर्णय विधानसभेत न घेतल्यास अशीच काही स्थिती विधानसभेत दिसेल. कारण या चारही खासदारांबाबत स्थानिक शिवसैनिकांची नाराजी होती, मात्र त्याकडे कानाडोळा करणे शिवसेनेला महागात पडले. कारण गड आला पण चार वाघ पराभूत झाले.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा राजकीय वारसा टिकवून ठेवण्याचे आव्हान उद्धव यांच्याकडे होते. वारंवार शिवसेना फुटेल, सेेनेचे आमदार भाजपात प्रवेश करतील अशी पक्षांतर्गत भीती असल्याचे चित्र रंगवले जात होते. मात्र ‘ऐकेन जनाचे पण करेन मनाचे’ याप्रमाणे उद्धव यांनी लोकसभेत आखलेली रणनीती यशस्वी करुन दाखवली. आता चार महिन्यांवर विधानसभा निवडणूक असून त्या निवडणुकीतही शिवसेनेचा कस लागणार आहे. कारण देशाचे नेतृत्व कुणाकडे द्यायचा याचा निर्णय मतदारांनी घेतला होता तो मोदींच्या रुपाने सर्वांनी पाहिला. मात्र विधानसभेच्यावेळी मोदी फॅक्टर चालेल याची शाश्वती नाही. कारण राज्याचे प्रश्न वेगळे असतात. त्यामुळे दुष्काळ, मराठा आरक्षण, शेतकरी कर्जमाफी, आरोग्याचा बोजवारा आणि शैक्षणिक क्षेत्रात झालेली पिछेहाट यामधून उद्धव आणि फडणवीस ही नवी जोडी कशी वाट काढते यावरच शिवसेनेचे राज्यातील यश अवलंबून असणार आहे.
