मानवी हक्क, व्यक्तिस्वातंत्र्य याबाबतचे निकाल सरकारच्या तोंडाकडे पाहूनच दिले जातात. सर्वोच्च न्यायालापासून हाकेच्या अंतरावर देशातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. हे सर्व प्रकरण न्यायालयात गेले तेव्हा न्यायमूर्तींनी कुंपणावरच निकाल दिला. अर्णब गोस्वामी प्रकरणात व्यक्तिस्वातंत्र्य, मानवी हक्काची पायमल्ली झाल्याचे न्यायालयाला दिसते, पण लाखो शेतकऱ्यांचे तडफडून मरणे हे मानवी हक्क, व्यक्तिस्वातंत्र्यांच्या व्याख्येत बसत नाही. ऊठसूठ लोकांवर देशद्रोहाची कलमे लावून बेजार केले जात आहे. हा विषय थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारात येतो, पण येथे आमची अर्थव्यवस्था गप्प आहे. आपले पंतप्रधान मोदी हे नक्कीच चैतन्यमूर्ती, लोकप्रिय नेते आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच त्यांच्यावर मुद्रा उठवली आहे. मोदींनीही त्याबदल्यात न्यायालयास प्रमाणपत्र देऊन टाकले आहे, अशी टीका सोमवारच्या सामना या शिवसेनेच्या मुखपत्राकडून करण्यात आली आहे. न्यायव्यवस्थेने मोदींचे भरभरून केलेल्या कौतुकावर आजच्या सामनाच्या अग्रलेखात नेमक बोट ठेवण्यात आले आहे. अर्णब गोस्वामी प्रकरणावर न्यायालयाची भूमिका आणि शेतकरी आंदोलनावर न्यायालयाचा निकाल यासारख्या गोष्टींवरही सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर आजच्या सामनातून टीका करण्यात आली आहे. (samana editorial slams supreme court bias role over ongoing farmer protest at delhi against new farm laws)
न्यायव्यवस्थेचे काम प्रशंसनीय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या शहाणपणावरच देशाचे, व्यक्तींचे स्वातंत्रय टिकून राहते. सत्ताधाऱ्यांच्या बेकायदेशीर उद्रेकापासून सर्वसामान्य माणसांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाचे आहे. त्यांनी ते करत रहावे, असाही खोचक सल्ला सामनातून न्यायालयाला देण्यात आला आहे. आपली सर्वोच्च न्यायसंस्था खरच स्वायत्त आहे काय ? असाही सवाल आजच्या अग्रलेखातून करण्यात आला आहे. दोनेक वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायलाच्या न्यायमूर्तींनी न्याययंत्रणेतील हस्तक्षेपाबाबत आपली खदखद व्यक्त केली होती. त्या चार न्यायमूर्तींची वेदना अत्यंत महत्वाची होती. पण गुजरात उच्च न्यायालयाच्या हिरक महोत्सवाच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदीव व न्यायमूर्ती शहा यांनी एकमेकांवर केलेल्या कौतुकाच्या वर्षावर सामनातून नेमक बोट ठेवण्यात आले आहे. त्याचवेळी १८७५ ते ७८ या काळात पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याविषयीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना नेमके हेच वाटत होते. तेव्हा विरोधी पक्षाने त्यांच्या भूमिकेवर टीका केली होती. आपले न्यायाधीस ही पहिल्या दर्जाची आणि कमालीची सचोटीची माणसे असली पाहिजेत. न्यायदानाच्या कामात सरकारचा किंवा अन्य कोणाचाही अडथळ आला तरीही तो त्यांनी जुमानता कामा नये असे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी २४ मे १९४९ रोजी घटना समितीत म्हटले होते. परंतु पंडित नेहरूंचे हे निकष सध्याच्या सरकारला मान्य नसावेत. सरकारला गैरसोयीचे ठरणारे न्यायधीश हे त्या राज्यातून बदलले जातात. आपल्या न्यायव्यवस्थेची नेमकी काय स्थिती आहे हे समजून घ्यायचे असेल तर पदावरून निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांशी मुक्तसंवाद झाला पाहिजे. न्यायव्यवस्था कशी तुंबली आणि पोखरली आहे याचे अनेक दाखले न्यायमूर्ती निवृत्तीनंतर देत असतात. न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यानंतर अनेक सरकारी पदांवर चिकटले. तेथूनही निवृत्त झाल्यावर त्यांनी न्यायव्यवस्थेचे वस्त्रहरण करायला सुरूवात केली.
न्यायव्यवस्थेतील वातावरण शंका- कुशंका घेण्याच्या पलीकडे केव्हाच जाऊन पोहोचले आहे. देशाची न्यायव्यवस्था ही सत्ताधाऱ्यांच्या टाचेखाली आहे याविषयी कुणाच्या मनात दुमत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक न्यायाधीश निवृत्तीनंतर गाडी, घोडा, बंगल्याची सोय व्हावी म्हणून आधीपासूनच खुंटा बळकट करीत असतात व त्यापैकी अनेकांना फळ मिळत असते. एखाद्या राज्याचे राज्यपालपद तर गेलाबाजार कुठेच गेले नाही. माजी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई सध्या सरकारी कृपेने राज्यभेचे सदस्य आहेत हेदेखील उदाहरण यानिमित्ताने सामनातून देण्यात आले आहे.
