मुंबई : राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या पहिल्या अधिवेशनाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला. राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 17 ते 25 ऑगस्ट या कालावधीत होणार आहे. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात 30 जून रोजी शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले. त्यांनी विधानसभेत बहुमतही सिद्ध केले. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री म्हणून अनुक्रमे एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होतो याची सर्वांना प्रतीक्षा होती. तब्बल 39 दिवसांनी मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात आला. भाजपाचे 9 आणि शिवसेना शिंदे गटातील 9 अशा 18 नव्या मंत्र्यांनी शपथ घेतली.
आता विधिमंडळ कामकाज समितीने अधिवेशनाचा कालावधी निश्चित केल्यामुळे नव्या मंत्र्यांचे खातेवाटप आज रात्रीपर्यंत होणे अपेक्षित आहे. त्यातच शनिवारपासून मंगळवारपर्यंत, सलग चार दिवस सुट्टी असल्याने या मंत्र्यांना उद्यापर्यंत आपापल्या खात्यांचा कारभार हाती घ्यावा लागेल. त्यानंतरच ते अधिवेशनाला सामोरे जाऊ शकतात. 24 ऑगस्ट रोजी विधिमंडळ कामकाजात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
शिवसेनेत कुरघोडीचे राजकारण
शिवसेनेतील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गट यांच्यात जोरदार कुरघोडीचे राजकारण सुरू आहे. विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीत ठाकरे गटातील एकाही आमदाराचा समावेश नाही. विधानसभेचे अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर हे समिती प्रमुख असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते अजित पवार, मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री दादाजी भुसे, मंत्री उदय सामंत, आमदार जयंत पाटील, आमदार बाळासाहेब थोरात, आमदार अशोक चव्हाण हे सदस्य आहेत. तर, सभागृहाचे माजी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार अॅड. आशिष शेलार, आमदार छगन भुजबळ व आमदार अमिन पटेल हे निमंत्रित सदस्य आहेत. तथापि, विधान परिषदेच्या समितीत आंबादास दानवे यांचा आणि अनिल परब यांचा समावेश आहे.