मत व्यक्त केले म्हणून न्यायाधीशपदाची गुणवत्ता कशी नाकारणार : कॉलेजियम

गुणवत्ता, वकीली सरावाची वर्षे, अनुभव या आधारावरच न्यायाधीश पदासाठी वकीलाचा विचार केला जातो. बोलण्याचा व व्यक्त होण्याचा अधिकार कायद्याने सर्वांना दिला आहे. सोशल मिडियावर मत व्यक्त केले म्हणून त्या व्यक्तिचा न्यायाधीश पदासाठी विचार न करणे योग्य ठरणार नाही, असे मत कॉलेजियमने व्यक्त केले.

supreme court and bombay high court

नवी दिल्लीः सोशल मिडियावर मत व्यक्त केले म्हणून न्यायाधीश पदी नियुक्ती नाकारणे योग्य ठरणार नाही, असे मत न्यायाधीशांची नियुक्ती करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने व्यक्त केले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने adv सोमशेखर सुंदरसेन यांचे नाव न्यायाधीश पदासाठी कॉलेजियमकडे ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पाठवले होते. त्यावर कॉलेजियमने शिक्कामोर्तब केले. मात्र adv सुंदरसेन यांनी अनेक प्रकरणात सोशल मिडियावर मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे यांच्या नावाचा पुनर्विचार करावा, अशी सूचना केंद्र सरकारने केली. त्यावर कॉलेजियमने हे मत व्यक्त केले.

गुणवत्ता, वकीली सरावाची वर्षे, अनुभव या आधारावरच न्यायाधीश पदासाठी वकीलाचा विचार केला जातो. बोलण्याचा व व्यक्त होण्याचा अधिकार कायद्याने सर्वांना दिला आहे. सोशल मिडियावर मत व्यक्त केले म्हणून त्या व्यक्तिचा न्यायाधीश पदासाठी विचार न करणे योग्य ठरणार नाही, असे मत कॉलेजियमने व्यक्त केले.

सोशल मिडियावर मत मांडले याचा अर्थ ती व्यक्ती पक्षपाती आहे. त्या व्यक्तीचा कल अमूकएक विषयाकडेच आहे, असाही त्याचा अर्थ होत नाही. सरकारी धोरण, निर्णय याबाबत सोशल मिडियावर adv सुंदरसेन यांनी व्यक्त केलेले मत हे कोणत्या तरी राजकीय पक्षाने प्रेरित होते, असे कुठेही सिद्ध झालेले नाही, असेही कॉलेजियमने नमूद केले.

adv सुंदरसेन यांचे व्यावसायिक कायद्यात प्राविण्य आहे. यासंबंधी अनेक खटल्यात त्यांनी न्यायालयाला सहकार्य केले आहे. गुणवत्ता, अनुभव याच आधारावर adv सुंदरसेन यांचे नाव न्यायाधीशपदासाठी सुचवले आहे, असे नमूद करत कॉलेजियमने त्यांच्या नावाची शिफारस पुन्हा केंद्र सरकारकडे केली आहे.

देशभरातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरुन केंद्र सरकार व कॉलेजियमध्ये सध्या वाद सुरु आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री रिजीजू यांनी याबाबत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांना नुकतेच एक पत्र लिहीले आहे. कॉलेजियममध्ये न्यायाधीशांसोबत सरकारचा एक प्रतिनिधी असावा, अशी मागणी मंत्री रिजिजू यांनी केली आहे. न्यायाधीश निवडीमध्ये सरकारच्या हस्तक्षेपास कॉलेजियमने याआधीच नकार दिला आहे. त्यामुळे मंत्री रिजिजू यांची मागणी मान्य होणार की नाही याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.