मुंबई : आपल्या आसपास मुकी जनावरे आणि भटके कुत्रे हे आपल्या समाजाचे महत्त्वपूर्ण घटक आहेत. त्यांचा तिरस्कार करणे आणि त्यांच्याशी क्रूरतेने वागणे हे समाजाकडून अपेक्षित नाही, असे मत मंगळवारी (28 मार्च) मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेदरम्यान व्यक्त केले.
कांदिवली येथील एका सोसायटीत 18 भटक्या कुत्र्यांची काळजी घेणाऱ्या प्राणीप्रेमी पारोमिता पुरथन या महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या महिलेच्या याचिकेनुसार त्यांना सोसायटीच्या आवारात भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्याची आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याची सोसायटीकडून परवानगी मिळत नाही. याशिवाय त्यांना रोखण्यासाठी सोसायटीने बाउन्सर नियुक्त केल्याची माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली.
केंद्र सरकारच्या प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा आणि प्राणी जन्म नियंत्रण नियम 2023 मधील तरतुदीनुसार मुक्या प्राण्यांवर कोणत्याही प्रकारची क्रूरता आणि त्यांचा छळ करण्यापासून प्रत्येकावर बंधने घालण्यात आली आहेत. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांचा छळ करणे हे घटनात्मक आचारसंहिता आणि वैधानिक तरतुदींच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने याआधीच स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा – ‘सारस’शी मैत्री,आरिफवर FIR: पोपट-कासव पाळल्यास थेट तुरुंगवास; जाणून घ्या कोणते पक्षी-प्राणी पाळू शकता?
न्यायालयाने या प्रकरणात निकाल देताना म्हटले की, भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्यासाठी सोसायटीच्या आवारात एखादी जागा निश्चित करण्यासाठी सोसायटीतील रहिवाशांनी एकमेकांशी बोलून वाद सामजंस्याने सोडवने गरजेचे आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 6 एप्रिलपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर.एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, मुके प्राणी आपल्या समाजाचाच एक भाग असून त्यांची काळजी आपणच घेतली पाहिजे. यावेळी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक इमारतीत भटकी कुत्री आणि मांजरींचे वकिल आणि न्यायमूर्ती काळजी घेत असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी सांगितले की, कधीकधी मांजरी न्यायमूर्तींच्या डायसवरही येतात. त्यांना इतर ठिकाणी घेऊन गेलात तरी त्या परत येतात. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती न्यायालयात येताना या कुत्री-मांजरींसाठी बिस्किट घेऊन यायचे. न्यायमूर्ती बाहेर पडल्यावर कुत्री-मांजर त्यांच्या मागे फिरायची, अशी आठवणही त्यांनी यावेळी सांगितली.
