मुंबई महापालिकेने शहर आणि उपनगरातील २०१४ नंतर बांधण्यात आलेल्या सर्व इमारतींकडून प्रति चौरस मीटर १० ते १५ रुपये इतके ‘अग्निसुरक्षा शुल्क’ वसूल करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला सत्ताधारी शिवसेनेसह सर्वपक्षीय गटनेते, नगरसेवकांनी एकत्रितपणे जोरदार विरोध दर्शवला. त्यामुळे स्थायी समितीची आजची बैठक पुढील कोणतेही कामकाज न करता झटपट तहकूब करण्यात आली. सदर शुल्कवाढ लागू न करण्यासाठी स्थगिती आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत, अशी माहिती समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिली. मुंबईतील २०१४ नंतरच्या सर्व इमारतींकडून प्रति चौरस मीटर १० ते १५ रुपये इतके ‘अग्निसुरक्षा शुल्क’ वसूल करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिका प्रशासनाने २००८ मध्ये घेतला होता. त्याबाबत २०१४ पर्यंत अंमलबजावणी करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.
आता पुन्हा एकदा ‘अग्निसुरक्षा शुल्क’ वसुली २०१४ पासूनच्या इमारतींकडून करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतल्याने त्याला कॉंग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी पक्षांनी विरोध करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आज स्थायी समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी शिवसेनेतर्फे सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी या निर्णयाला विरोध करत सभा तहकुबी मांडली. या कोरोनाच्या कालावधीत मुंबईकरांवर शुल्क वसुलीचा बडगा उगारणे चुकीचे असून शिवसेना हे कदापि सहन करणार नाही, असे सांगत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी मुंबईकर जनता अगोदरच कोरोनाच्या संकटाने त्रस्त झालेली असताना त्यांच्यावर ‘अग्निसुरक्षा शुल्क’ वसुलीचे संकट लादणे योग्य नाही, असे सांगत या ‘अग्निसुरक्षा शुल्क’ वसुलीला काँग्रेसतर्फे तीव्र विरोध दर्शविला. पालिकेने कोरोना कालावधीतच यापूर्वी बिल्डर्स, पंचतारांकित हॉटेल आदींना सवलत देण्याचे निर्णय घेतले. मग आता इमारतींकडून अग्निसुरक्षा शुल्क वसुली का? असा सवाल रवी राजा यांनी उपस्थित केला.
भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी पालिका आयुक्त यांनी हा निर्णय घेताना पालिका गटनेत्यांच्या बैठकीत त्यावर मंजुरी घेणे आवश्यक होते. तर मग आता सर्वसामान्य मुंबईकरांवर ‘अग्निसुरक्षा शुल्क’ वसुलीचा बडगा का? असा सवाल उपस्थित केला.
