मुंबई महानगरपालिकेने शहर आणि उपनगरातील २०१४ नंतर बांधण्यात आलेल्या सर्व इमारतींकडून पूर्वलक्षी प्रभावाने ‘अग्निसुरक्षा शुल्क’ वसूल करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला सत्ताधारी शिवसेनेसह सर्वपक्षीय गटनेते, नगरसेवकांनी पुन्हा एकदा जोरदार विरोध दर्शवत प्रशासनाचा निर्णय शुक्रवारी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हाणून पाडला. ३० जून रोजी याच विषयावरून स्थायी समितीची बैठक झटपट तहकूब करण्यात आली होती. सध्या सुरु असलेल्या कोरोना महामारीमुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत मुंबईकरांकडून अग्निशमन वार्षिक सेवाशुल्काची आकारणी करणे योग्य ठरणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी अग्निशमन वार्षिक सेवाशुल्क लागू करण्यास स्थगिती देण्याचे निर्देश पालिका प्रशासनाला दिले आहेत.
तसेच बिल्डरांकडून वसूल करावयाच्या अग्निशमन सेवा शुल्काबाबत आकडेवारी व माहिती सादर करण्याचे निर्देशही यशवंत जाधवांनी प्रशासनाला दिले. यावेळी सर्वपक्षीय गटनेते, नगरसेवकांनी मुंबईत २०१४ पासूनच्या अशा किती इमारती आहेत, ज्यांच्याकडून अग्निसेवा शुल्क वसुली करायची आहे? २०१४ पूर्वी जर हे सेवाशुल्क आकारले जात होते, तर २०१४ ते २०२० पर्यंत त्याची आकारणी का करण्यात आली नाही? कोणाच्या आदेशाने सेवाशुल्क वसुली थांबविण्यात आली? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत पालिका प्रशासनाला जाब विचारला.
कोरोनाची बिकट परिस्थिती असताना, लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अशा स्थितीत पालिकेने अग्निसेवा शुल्क आकारणी करू नये, अशी जोरदार मागणी सर्वपक्षीय गटनेते, नगरसेवकांनी लावून धरली.
भाजपचा सभात्याग
अग्निसेवा शुल्क आकारणीला तीव्र विरोध करताना भाजप गटनेते, नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेऊन शुल्क आकारणी रद्द करावी आणि सभा झटपट तहकूब करावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, प्रशासनाने सुरुवातीला दाद न दिल्याने तीव्र संताप व्यक्त करत भाजप नगरसेवकांनी प्रशासनाचा निषेध व्यक्त करताना सभात्याग केला.
