मुंबई:-मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर पुकारण्यात आलेल्या मराठा आंदोलनातील कार्यकर्त्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला शब्द अधांतरीच असल्याची बाब मराठा आंदोलकांनी पटलावर आणण्याचा पवित्रा घेतला. त्यानंतर सरकारने आता आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या कार्यवाहीला वेग आणला आहे. आरक्षणाच्या आंदोलनाला काही ठिकाणी हिंसक वळण लागले होते. सर्व जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक आणि संबंधित आयुक्तांना परिपत्रक पाठवून गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. मात्र ज्या ठिकाणी आंदोलकांनी पोलिसांवर हल्ले केले असे गुन्हे मागे घेतले जाणार नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची सरकारची तयारी असल्याची बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर येथील पावसाळी अधिवेशनात जाहीर केली होती. हे अधिवेशन पार पडून तीन महिन्यांचा काळ उलटून गेला. आता आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा मराठा समाज रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करू लागला आहे. तरीही आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या कुठल्याच हालचाली नव्हत्या. अखेर सरकारच्या खोटेपणाचा पर्दाफाश करण्याची तयारी आंदोलनांबरोबरच विरोधी पक्षांनी सुरू केली होती. यामुळे राज्यभर सरकारची छी-थू होण्याची शक्यता होती. हे लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातल्या पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्तांना खास फतवा काढून आंदोलकांवरील गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन गंभीर गुन्ह्यांव्यतिरिक्त इतर गुन्हे मागे घेण्याच्या सूचना दिल्या. मराठा आंदोलनातील नेते आबा पाटील, गणेश काटकर, केरे पाटील या समन्वयकांनी राज्याचे पोलीस महासंचालक दत्ता पडसळगीकर यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे सरकारच्या घोषणेची माहिती दिली.
आरक्षण आणि इतर मागण्यांसाठी मराठा समाज बांधवांकडून मोर्चे काढण्यात आले. मात्र त्या शांततापूर्ण मोर्चानंतरही सरकारकडून आरक्षणासंदर्भात सकारात्मक पावले उचलली न गेल्याने ठोक मोर्चे काढण्यात आले. त्या आंदोलनाला ठिकठिकाणी हिंसक वळण लागले. राज्याबाहेरील गुन्हेगारांनी मोर्चात घुसखोरी करून हिंसाचार घडवल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे मराठा तरुणांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती.
