राज्यात लवकरच महापालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहे. अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या महापालिका निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या तयारीला वेग आला आहे. निवडणुकांबाबत मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाने महत्वाचे आदेश जारी केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु केली आहे. आयोगाने मंगळवारी मुंबई महापालिकेसह राज्यातील १४ महापालिकांना येत्या १७ मे पर्यंत अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचा आदेश दिला आहे. याशिवाय प्रभागाचा नकाशा, सर्व परिशिष्ठे महापालिकेच्या सूचना फलक आणि संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याची सूचना आयोगाने केली आहे. आयोगाच्या या आदेशामुळे राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे. निवडणुकीसाठी अंतिम प्रभाग रचनेचे काम ११ मे पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. तर १२ मे पर्यंत प्रभाग रचनेचा अंतिम प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाकडे मान्यतेसाठी पाठवावयचा आहे.
मुंबई महापालिकेसह नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी- चिंचवड, कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर, अकोला,सोलापूर आणि नाशिक या १४ महापालिकांनी मुदत संपली आहे. इतर मागासवर्ग समाजाच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय महापलिका निवडणुका होऊ नयेत म्हणून राज्य सरकारने निवडणूक प्रक्रियेचे अधिकार आपल्याकडे घेतले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले असून राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरु केली आहे. यासंदर्भात आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी संबंधित महापालिका आयुक्तांसाठी आदेश जारी केले आहेत.
महानगरपालिका निवडणुका दोन टप्प्यात होण्याची शक्यता आहे. ज्या महापालिकांना सहा महिने किंवा एक वर्ष झाले आहे त्यांची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात तर नुकतीच मुदत संपलेल्या महापालिकांची निवडणुक दुस-या टप्प्यात होण्याची शक्यता आहे. एकत्रित निवडणुक आल्याने निवडणूक आयोगावर तसेच शासकीय यंत्रणेवर ताण पडू शकतो. त्यामुळे दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्याचे नियोजन केले जात आहे.
प्रारूप प्रभाग रचनेस राज्य निवडणूक आयोगाने २८ जानेवारी २०२२ रोजी मान्यता दिल्यानंतर १ फेब्रुवारी ते १४ फेब्रुवारी दरम्यान त्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या. या हरकती आणि सूचनांवर १६ ते १६ फेब्रुवारी दरम्यान सुनावणी घेऊन त्या अंतिम करण्यात आल्या. मात्र त्यानंतर ४ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणूक प्रक्रियेस स्थगिती दिल्याने अंतिम प्रारूप जाहीर करण्यात आले नव्हते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार निवडणुकांची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.
