आगामी वर्षाच्या सुरुवातीला होऊ घातलेली मुंबई महापालिकेची निवडणूक लक्षात घेऊन मुंबईकरांवर वाढीव मालमत्ता कराचा बोजा न टाकण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुंबई महापालिकेच्यावतीने आकारल्या जाणा-या मालमत्ता कराची आकारणी भांडवली मूल्य करप्रणाली नुसार केली जाते. त्यानुसार दर पाच वर्षांनी मालमत्ता करात सुधारणा करण्यात येते. त्याप्रमाणे १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत भांडवली मूल्य सुधारणा करणे आवश्यक होते. पण कोरोना परिस्थितीमुळे मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील कोणत्याही इमारतीच्या भांडवली मूल्यात कोणतीही सुधारणा न करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे मुंबईकरांची वाढीव मालमत्ता करातून सुटका होणार आहे. मात्र मुंबई महापालिकेला १ हजार ४२ कोटी रुपयांचा महसुली तोटा सहन करावा लागणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्यावतीने आकारल्या जाणा-या मालमत्ता कराची आकारणी भांडवली मूल्य करप्रणाली प्रमाणे केली जाते. त्यानुसार दर पाच वर्षांनी मालमत्ता करात सुधारणा करण्यात येते. त्याप्रमाणे १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत भांडवली मूल्य सुधारणा करणे आवश्यक होते. पण कोरोना परिस्थितीमुळे मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील कोणत्याही इमारतीच्या भांडवली मुल्यात कोणतीही सुधारणा न करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
कोरोना विषाणुमुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या विविध अडचणींमुळे भांडवली मुल्य सुधारित करण्यास २०२१-२२ या वर्षासाठी सवलत देण्यात आली आहे. देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही सवलत दिल्याने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा अंदाजे १ हजार ४२ कोटी रुपयांचा महसुलाला मुकावे लागेल.
कोविड काळात लागू केलेली टाळेबंदीमुळे व कोरोनाच्या संसर्गाच्या भीतीमुळे अनेक अनेक लहानमोठे उद्योगधंदे, शैक्षणिक संस्था, विकासाची कामे, कारखाने, बहुतांशी औद्योगिक क्षेत्रे, दैंनंदिन रोजगार बंद झाल्यामुळे सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांवर विपरित परिणाम झाला होता. त्यामुळे बहुतांश इमारतींचे मालक तसेच लोकप्रतिनिधींकडून मालमत्ता करात माफी व सवलत देण्याबाबत महापालिकेकडे विनंती करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा : जलयुक्त शिवारला क्लिनचिट नाही, मृद आणि जलसंधारण विभागाचा खुलासा
