वाढीव वीजबिलाचा लॉकडाऊनच्या काळात भडका उडाल्यानंतर आता राज्य सरकार वीज ग्राहकांना दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. महाराष्ट्र शासनाला वीजबिलातील रक्कम माफ करण्यासाी सार्वजनिक आणि खासगी वीज वितरण कंपन्यांना अनुदान देण्यासाठी २,००० कोटी रुपये मोजावे लागतील. लॉकडाऊन दरम्यान फुगलेली वीज बिले मिळालेल्या वीज ग्राहकांना तातडीने सवलत देण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी ऊर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत याबाबतची बैठक घेतली. पण कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही असे कळते.
नागपूर येथे असलेले ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत या बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. लवकरच कॅबिनेटमध्ये वीज ग्राहकांच्या फुगलेल्या बिलातील अनुदानासाठी आवश्यक पैसे देण्याबाबत निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, टाटा पॉवर, अदानी आणि बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय व ट्रान्सपोर्ट यांना अनुदान देण्याचा सरकारचा मानस आहे. सरकारी व खाजगी वीज वितरण कंपन्यांसाठी प्रथमच अनुदान प्रस्तावित करण्यात येणार असल्याचे कळते. पण हा आर्थिक दिलासा अर्थसंकल्पातून द्यावा लागेल. वित्त विभागाचे याबाबतचे काही आक्षेप आहेत. ज्यांची चर्चा मंत्रिमंडळात होईल आणि हा निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे. त्यादरम्यान, सर्व वीज वितरण कंपन्यांना सदोष मीटर शोधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मोहीम सुरू करण्यास सांगण्यात आले आहे. फुगलेल्या बिलांसाठी एक दोषपूर्ण मीटर हे एक प्रमुख कारण होते की नाही हे देखील पडताळण्यात येणार आहे.
याआधीच राज्याच्या नियोजन विभागाने फुगलेल्या वीज बिलांच्या बाबतीत पैसे देणे शक्य नसल्याची नकारघंटा वाजवली होती. त्यामुळे ऊर्जा विभागासमोर पेच उभा राहिला होता. दोन महिने उलटूनही याबाबतचा कोणताही निर्णय़ न झाल्याने विरोधकांनीही याबाबतचे टीकास्त्र सोडले होते. खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनीही पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारकडे वीजबिलात सवलत देण्यास पैसा नाही का असा सवाल केला होता. त्यामुळे वीजबिलांच्या मुद्द्यावर सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच कोंडित पकडले होते. अखेर राज्य सरकारवर वीज ग्राहकांना २ हजार कोटींचे पॅकेज देण्याची नामुष्की ओढावली आहे.
