राज्य सरकारचा निर्णय, राज्यातील सर्व शाळांत मराठी सक्तीचे

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांना अखेर मराठी सक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य मंडळांसह इतर मंडळांच्या सर्व शाळांना पहिली ते दहावीसाठी मराठी सक्ती करण्यासंदर्भात येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडले जाणार आहे.

Chief Minister will implement employment generation program in Raigad district - Subhash Desai
रायगड जिल्ह्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविणार - सुभाष देसाई

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांना अखेर मराठी सक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य मंडळांसह इतर मंडळांच्या सर्व शाळांना पहिली ते दहावीसाठी मराठी सक्ती करण्यासंदर्भात येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, २७ फेब्रुवारी मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त हे विधेयक राज्य विधी मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर केला जाणार असल्याची घोषणा मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी बुधवारी मुंबईत केली.

राज्य शासनाकडून मराठी भाषा विभागातर्फे दिले जाणाऱ्या विविध पुरस्काराची घोषणा बुधवारी मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी त्यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भात केंद्राशी पत्रव्यवहार करण्यात आला असल्याचे जाहीर करत, यासंदर्भातील राज्यातील शिष्टमंडळाने केंद्राच्या समितीशी भेट घेवून चर्चा केली असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. लवकरच याबाबत अंतिम निर्णयाची घोषणा करण्यात येईल, असे सूतेवाच त्यांनी यावेळी दिले.

यासंदर्भात बोलताना सुभाष देसाई म्हणाले की, ‘गेल्या अनेक अधिवेशनात याबाबत सविस्तर चर्चा झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील आग्रही भूमिका घेतली होती. त्यानंतर अखेर यासंदर्भातील मराठी सक्तीचा निर्णय घेण्यात आला असून आगामी अधिवेशनात हे विधेयक सादर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील सुमारे २५ हजार शाळांसाठी हा निर्णय घेण्यात येणार असून त्यांना मराठी सक्ती करण्यासंदर्भात लवकरच विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकाच्या मसुद्याचे काम सुरु असून हा निर्णय न पाळणाऱ्या शाळांवर काय कारवाई करायची याबाबतही या विधेयकात निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत देखील याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना देखील पत्रव्यवहार केला असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

केंद्रीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांना सवलती

केंद्रीय पातळीवरील आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्यास त्याचा थेट फटका त्यांच्या मुलांना बसत असतो. अशावेळी विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसू नये, म्हणून केंद्रीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांना काही सवलती देता येईल का ? याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सुभाष देसाईंनी यावेळीस सांगितले.

मराठीच्या अडीच हजार वर्षांचा प्रवास उलगडणार

२७ फेब्रुवारी कविवर्य कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिनाच्या निमित्ताने राज्यभरात मराठी भाषा गौरव दिन साजरा केला जातो. यानिमित्ताने मराठी भाषा विभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या ४ विशेष पुरस्कार आणि साहित्यिक योगदानाबद्दल उत्कृष्ट ग्रंथ निर्मिती करिता ३५ वाङ्मय पुरस्कारांचे वितरण यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे होणार आहेत. यानिमित्ताने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासंदर्भात जे पुरावे तज्ज्ञांनी केंद्राकडे सादर केलेल आहेत. अशा मराठी भाषेच्या अडीच हजार वर्षांचा पुरावे मनोरंजन कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सर्वसामान्यांसमोर उलगणार असल्याचे देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई हायकोर्टाबाबत पाठपुरावा सुरु

मुंबई हायकोर्टाचे नामांतर मुंबई हायकोर्ट असे करण्याबाबत राज्य सरकारकडून पाठपुरावा सुरु असल्याचे सुभाष देसाई यांनी सांगितला. हा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारच्या अख्तारित येत असल्याने त्याबाबत बोलणी सुरु असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

मराठी नंबर प्लेटवर कारवाई नाही

राज्यातील अनेक गाड्यावर मराठीत नंबर प्लेट असलेल्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात असल्याचे देसाई यांना विचारले असता, यापुढे अशा नंबर प्लेटवर कारवाई केली जाणार नाही, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे यापुढे महाराष्ट्रात मराठी नंबर प्लेट वापरता येणार आहेत.