आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी काही दिवसांपूर्वी विधानसभेत भूमिपुत्रांना नोकरीत ८० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा कायदा मंजूर करुन घेतला. त्यानंतर गोव्याचे मुंख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी देखील बुधवारी गोवा विधानसभेत भूमिपुत्रांना खासगी नोकरीत ८० टक्के आरक्षण लागू होणार असल्याचे घोषित केले. मात्र, या दोन राज्यांनी हा कायदा लागू करण्याअगोदरच महाराष्ट्रातील भूमिपुत्रांना नोकरीत १९६८ पासून ८० टक्के आरक्षण मिळत असल्याचा दावा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केला आहे. गुरुवारी मंत्रालयात झालेल्या पत्राकार परिषदेत ते बोलत होते. ‘स्थानिक भूमिपुत्रांना ८० टक्के नोकऱ्या दिल्याच पाहिजे, असा शासन निर्णय १९६८ मध्ये जारी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले व एकमेव राज्य आहे’, असे सुभाष देसाई म्हणाले.
हेही वाचा – ‘पक्षांतरासाठी मातोश्रीवरुन मला २५ वेळा फोन आला’
‘भूमिपुत्रांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी हे धोरण’
सुभाष देसाई म्हणाले, ‘स्थानिक भूमिपुत्रांना ८० टक्के नोकऱ्या दिल्याच पाहिजे, असा शासन निर्णय १९६८ मध्ये जारी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले व एकमेव राज्य आहे. १८ नोव्हेंबर १९६८ रोजी महाराष्ट्र शासनाने पहिला शासन निर्णय जारी केला आणि दुर्लक्षित मराठी तरुण-तरुणींसाठी नोकऱ्यांचे दरवाजे उघडले.’ यापुढे ते म्हणाले की, ‘भूमिपुत्रांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी हे धोरण अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात उद्योग स्थापन करणाऱ्या कंपन्यांना वस्तु व सेवा कराच्या परताव्यातून दरवर्षी उद्योगाने केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीवर अनुदान दिले जाते. २०१८-१९ यावर्षी ही परताव्याची एकूण रक्कम (पीएसआय) ३०३५ कोटी रुपये होती. नव्या प्रस्तावानुसार जे उद्योग राज्य निर्णयाप्रमाणे स्थानिकांना ८० टक्के नोकऱ्यांचे बंधन पाळणार नाहीत, त्यांच्या प्रोत्साहन रकमेचा परतावा रोखून धरण्यात येईल. या आर्थिक नाकेबंदीमुळे महाराष्ट्रात स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये डावलण्याची हिम्मत कोणतीही कंपनी दाखवू शकणार नाही.’
‘पर्यवेक्षीय श्रेणीत ८४ टक्के तर इतर श्रेणीत ९० टक्के स्थानिकांना मिळाली नोकरी’
सुभाष देसाई म्हणाले, ‘सध्या राज्यात ३ हजार ५२ मोठे आणि विशाल प्रकल्प असून त्या माध्यमातून ९ लक्ष ६९ हजार ४९५ रोजगारांची निर्मीती झाली आहे. यात पर्यवेक्षीय श्रेणीत ८४ टक्के तर इतर श्रेणीत ९० टक्के स्थानिकांना नोकरी मिळाली आहे. तर, १० लक्ष २६ हजार ९९२ सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रमांच्या माध्यमातून सुमारे ६० लक्ष रोजगार निर्मीती झाली आहे. त्यातही पर्यवेक्षीय श्रेणीत ८४ टक्के तर इतर श्रेणीत ९० टक्के स्थानिकांना नोकरी मिळाली आहे.’ स्थानिकांना उद्योगात नोकरीत प्राधान्य द्यावे या धोरणाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्याला तर राज्य स्तरावर उद्योग आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत आहे. राज्यातील उद्योजकांनी या संदर्भातील माहिती ऑनलाईन भरणे आवश्यक करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर यापुढे कंत्राटी कामगारांचीही नोंद करुन त्यातही भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचेही देसाई यांनी सांगितले.
हेही वाचा – ‘अफजल खान व्यक्ती नाही तर प्रवृत्ती’; कोल्हेंची भाजपला अफजल खानाची उपमा
