मुंबई : लोअर परळ येथील वादग्रस्त भूभागावरून न्यायालयात सुरू असलेली लढाई महापालिकेने जिंकली आहे. अनेक वर्षांपासून न्यायप्रविष्ठ असणारा लोअर परळ मधील सुमारे 30 हजार 550 चौरस वार (सुमारे 6 एकर) क्षेत्रफळाचा भूभाग हा मुंबई महापालिकेचाच असल्यावर शिक्कामोर्तब करीत हा भूभाग सेंचुरी टेक्सटाईल्स ऍन्ड इंडस्ट्रिज लिमिटेड यांना अभिहस्तांतरित करण्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे हा भूभाग पूर्णपणे मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारित आला आहे. (Supreme Court rejects transfer of land in Lower Parel to Century Textiles)
सन 2024-25 च्या सिद्धगणक दरांनुसार (रेडीरेकनर) या भूभागाची किंमत अंदाजे 660 कोटी रुपये इतकी आहे. दरम्यान, या भूभागाची मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आज, गुरुवारी (9 जानेवारी) सकाळी स्थळ पाहणी करून तो भूभाग संपूर्णपणे तत्काळ आपल्या ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
लोअर परळ मधील भूकर क्रमांक 1546 (ब्लॉक ए) हा अंदाजे 30,550 चौरस वार क्षेत्रफळ असणारा भूभाग गरीब वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी मे. सेंचुरी स्पिनिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग लिमिटेड (सद्यस्थितीत सेंचुरी टेक्सटाईल्स ऍन्ड इंडस्ट्रिज लिमिटेड) यांना 1 एप्रिल 1927 पासून पुढील 28 वर्षांच्या कालावधीकरीता देण्यात आला होता. या जागेवर मिलतर्फे बांधण्यात आलेल्या 476 खोल्या, 10 दुकाने आणि चाळीसह हा मक्ता 3 ऑक्टोबर 1928 रोजी केलेल्या करारान्वये देण्यात आला होता. सदर मक्ता कालावधी 31 मार्च 1955 रोजी संपुष्टात आला.
हेही वाचा – BMC : डॉ. भाऊ दाजी लाड संग्रहालयाच्या तिकीट शुल्कात वाढ; तरीही नागरिकांचा उत्तम प्रतिसाद
भूकर क्रमांक 1546 (ब्लॉक ए) या 30,550 चौरस वार क्षेत्राच्या मक्ता करारातील अटीनुसार, 28 वर्षांचा मक्ता कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर सदर भूभागावरील मक्ता हक्क संपून या भूभागावर केवळ मुंबई महापालिकेची मालकी आहे. असे असतानाही, मक्ता संपुष्टात आल्यानंतर सदर भूभाग परत करण्याऐवजी तो आपल्या नावे अभिहस्तांतरित करण्यासाठी मे. सेंचुरी मील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका (क्रमांक 295-2017) दाखल केली. या याचिका प्रकरणामध्ये महापालिकेतर्फे वरिष्ठ विधिज्ज्ञांची नियुक्ती करून खटला लढवला.
खटल्याच्या सुनावणीअंती, उच्च न्यायालय (मुंबई) यांनी या याचिकेवर 14 मार्च 2022 रोजी निकाल दिला. त्यानुसार याचिकाकर्ते (मे. सेंचुरी टेक्सटाईल्स ऍन्ड इंडस्ट्रिज लिमिटेड) यांना भूकर क्रमांक 1546 चे अभिहस्तांतरण करण्यात यावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाकडून महापालिकेला देण्यात आले. मात्र या आदेशाविरुद्ध मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात 13 मे 2022 रोजी विशेष अनुमति याचिका दाखल केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी 13 जुलै 2022 रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या 14 मार्च 2022 रोजीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर पुढील सुनावणी होवून सर्वोच्च न्यायालयाने 7 जानेवारी 2025 रोजीच्या आदेशान्वये उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम न ठेवता महापालिकेचे अपील मंजूर केले आणि सेंचुरी टेक्सटाईल्स ऍन्ड इंडस्ट्रिज लिमिटेड यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच, या प्रकरणातील काही प्रलंबित अर्ज असल्यास ते देखील सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढले आहेत, अशी माहिती महापालिकेकडून देण्यात आली. एकूणच, कायदेशीर बाबींमधून मुक्त होऊन हा भूभाग आता पूर्णपणे महापालिका प्रशासनाच्या ताब्यात मिळवण्यात यश आले आहे.
हेही वाचा – Drone for Illegal Fishing : राज्यातील अनधिकृत मासेमारीवर राहणार ड्रोनची नजर, काय म्हणाले नितेश राणे?
