मुंबई ( प्रतिनिधी.) -: राज्य शासनाच्या आदेशाने व नियमाने मुंबईतील दुकानांवर मराठी भाषेत व ठळक मोठ्या अक्षरात पाट्या न लावणाऱ्या ‘ पाट्याटाकू’ दुकांदारांवरील पालिकेच्या कायदेशीर कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने आज १८ डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पालिकेची कारवाईबाबत मोठी गोची झाली आहे. तर न्यायालयात दाद मागणाऱ्या दुकानदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मार्च २०२२ ला दुकाने, आस्थापनांवरील नामफलक मराठी भाषेत आणि ठळकपणे लिहिण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, यापूर्वी २०१८ च्या निर्णयानुसार दहा किंवा दहापेक्षा जास्त कामगार अससेल्या दुकानांवर मराठी पाट्या असणे बंधनकारक होते. मात्र राज्य सरकारने मराठी भाषेतून पाट्या लागल्याच पाहिजेत, अशी आग्रही व टोकाची भूमिका घेतली. यासंदर्भातील नियमांत बदल करून कडक नियम बनवला आहे. या नव्या नियमानुसार यापूढे दुकानात, हॉटेलामध्ये तेथील कर्मचार्‍यांची संख्या कितीही असली तरी पाट्या मात्र मराठी भाषेत व मोठ्या ठळक अक्षरात लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
व्यापारी संघटनांच्या मागणी व विनंतीवरून पालिकेने दुकाने व आस्थापना यांवरील पाट्या मराठी भाषेमधून लिहिण्याबाबत ३० जून २०२२ पर्यंत प्रथम मुदतवाढ दिली होती. मात्र पुन्हा व्यापारी संघटनांनी मुदत वाढ मागितली. त्यानुसार ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत दुकाने व हॉटेल्स यांना मराठी भाषेतून ठळक अक्षरात पाट्या लिहिण्याबाबत शेवटची मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदत संपल्यावरही पाच लाखांपैकी अडीच लाख दुकानदारांनीच नियमाने दुकानांवरील पाट्या लावल्या होत्या. मात्र ३० सप्टेंबरपर्यन्तकजी मुदत संपल्यावरही पुन्हा आणखीन मुदतवाढ मिळविण्याचा प्रयत्न दुकानदारांनी केली. मात्र त्यास राज्य सरकार व पालिकेने दाद दिली नाही. तरीही पालिकेने कारवाई लगेच न करता दुकानदारांना आणखीन काही दिवस अप्रत्यक्ष मुदतवाढ दिली होती. मात्र तरीही दुकानदारांच्या संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.
मात्र पालिकेच्या माहितीनुसार, पाच लाख दुकांदारांनापैकी ७९ टक्के दुकानदारांनीच दुकानांवर मराठी भाषेत व ठळक मोठ्या अक्षरात नामफलक लिहिले आहेत. मात्र उर्वरित २१ टक्के दुकानदारांनी अद्यापही मराठी भाषेत व ठळक मोठ्या अक्षरात नामफलक लिहिलेले नाहीत. त्यामुळे आता पालिकेने या ‘पाट्याटाकू’ दुकानदारांची झाडाझडती घेणे व नोटिसा देऊन कायदेशीर कारवाई करण्याची मोहीम हाती घेतली होती.
पालिकेने दुकानदारांना दिलेली मुदत संपल्यापासून २७ हजार दुकानांची झाडाझडती घेतली. त्यापैकी ५ हजार दुकानदारांनी नियमानुसार पाट्या न लावल्याने पालिकेने त्यांना नोटिसा दिल्या होत्या. मात्र त्यानंतरही त्यांनी नियमाने पाट्या नसत्या लावल्या तर पालिकेकडून नियमानुसार सदर दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्याची तयारी चालवली होती.
मात्र दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात आज या प्रकरणात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पुढील १८ डिसेंबरपर्यन्त पालिकेच्या कारवाईला स्थिगिती दिली आहे. त्यामुळे आता पालिकेला न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात जाऊन कारवाई करता येणार नाही. थोडक्यात म्हणजे पालिकेची चांगलीच गोची झाली आहे. तर दुकानदारांना १८ डिसेंबरपर्यंत तरी पालिकेच्या कारवाईपासून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मराठी पाट्या लावण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या दुकानदारांवर पालिकेने कारवाईचा धडाका सुरु केला असतानाच या कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या कारवाईला खिळ बसणार आहे. आतापर्यंत पालिकेने २७ हजार दुकानांची तपासणी केली. यातील सुमारे २२ हजार दुकानांनी मराठी पाट्यांची अंमलबजावणी केली आहे. तर पाच हजार दुकानांनी पाट्या लावल्या मात्र त्या नियमानुसार लावल्य़ा नसल्याने त्यांना कारवाईच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या असल्याची माहिती उपायुक्त संजोग कबरे यांनी दिली.
