मुंबई : सत्तासंघर्षाची लढाई तब्बल नऊ महिने चालल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील दोन्ही वकीलांकडून युक्तीवाद संपला आहे आणि आता निकालाची प्रतीक्षा शिंदे गट आणि ठाकरे गट या दोघांनाही आहे.
गेल्या वर्षी जून महिन्यात एकनाथ शिंदे काही आमदारांसह अचानक थेट गुजरातला निघून गेले. त्याचे कारण काय, याची चर्चा सुरु झाली आणि अखेर भाजपच्या मदतीने शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केल्याचे स्पष्ट झाले. महाविकास आघाडीने मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलावली आणि व्हीप जारी केली. या बैठकीला एकनाथ शिंदे व त्यांच्या सोबत असलेले १६ बंडखोर आमदार उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्याची नोटीस जारी करण्यात आली. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी ही नोटीस जारी केली. त्याचदरम्यान १६ बंडखोर आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षाविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस जारी केली.
या दोन्ही नोटीसचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचला. त्यानंतर ठाकरे गटाच्या बाजूने ज्येष्ठ कपिल सिब्बल, मनोज सिंघवी आणि शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी, नीरज कौल आणि मनिंदर सिंग यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. तब्बव ९ महिने चाललेल्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीचा युक्तीवाद संपला असून आता निर्णयाची प्रतिक्षा आहे.
युक्तीवाद संपल्यानंतर ठाकरे गटाचे अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी बोतलाना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय एवढी मोठी सत्तासंघर्षाची सुनावणी आणि दोन्ही गटाकडून युक्तीवाद झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या युक्तीवादातून मुद्दे काढले असतील. परंतु हा घटनात्मक पेच असल्यामुळे येणाऱ्या वर्षात, येणाऱ्या दशकात भारतीय लोकशाही साजेसा आणि खरोखर सत्त्याची बाजू धरून सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईल याची मला खात्री आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय कोणाच्या बाजूने निर्णय देईल लवकरच समजेल.
या सर्व प्रकरणामध्ये राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद वाटते का? या प्रश्नाला उत्तर देताना अनिल देसाई म्हणाले की, या सुनावणीसंबंधी तुम्हा सर्वांना मॅसज येत आहेत. तुम्ही सर्व या सुनावणीत उपस्थित होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल आपले मत मांडताना सांगितले की, राज्यपालांनी आपल्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन उल्लंघन केल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
व्हीपच्या कारवाईवर बोलताना देसाई म्हणाले की, व्हीप जेव्हा लागेल तोपर्यंत कुठचीही कारवाई होऊ नये, कोणतीही अॅक्शन होऊ नये हे सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच सांगितले आहे आणि समोरच्या वकीलांनीसुद्धा ते मान्य केले आहे.
निवडणुक आयोगाची पुढची तारीख लवकरच
निवडणुक आयोगाचा निर्णय या सुनावणीमध्ये नाही हे नुकतेच समजले आहे. निवडणुक आयोगासंबंधी तारीख मार्च एंड किंवा एप्रिलमध्ये तारीख असेल तेव्हा आमचे वकील मुद्दे, घटना आणि क्रमवार तपशील मांडतील.
